शहरं
Join us  
Trending Stories
1
सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान; बालेंद्र शाहांचा पाठिंबा, आंदोलकांना केले आवाहन...
2
Asia Cup 2025 : बुमराहच्या परफेक्ट यॉर्करशिवाय ही गोष्ट ठरली लक्षवेधी; कारण ६ वर्षांनी असं घडलं
3
नागपुरातील कडबी चौकाजवळ भर रस्त्यावर व्यापाऱ्यावर गोळीबार, ५० लाखांची लूट
4
IND vs UAE : अभिषेकनं षटकारासह उघडलं खातं! गिलनं खणखणीत चौकार मारत पॉवरप्लेमध्ये संपवली मॅच
5
रुमाल पडला; तो क्रीजमध्ये यायला विसरला! सूंजचा डायरेक्ट थ्रो; पण Out बॅटरला सूर्यानं दिलं Not Out
6
'तुमचा वापर केला जातोय...', नेपाळमधील सत्तापालटानंतर केपी शर्मा ओलींची पहिली प्रतिक्रिया
7
महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण? सीपी राधाकृष्णन राजीनामा देणार; १२ सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीपदाची शपथ घेण्याची शक्यता
8
शोरुममधून बाहेर पडताच नवीन कारचा अपघात झाला तर विमा मिळतो का? जाणून घ्या...
9
दात घासताना ८० वर्षीय वृद्धाच्या अन्ननलिकेत झाडाची काडी अडकली; ७ दिवस उपाशी राहिले अन्...
10
नेपाळमधील सत्तापालटावर चीनची पहिली प्रतिक्रिया; माजी पंतप्रधान ओलींचं नाव घेणं टाळलं!
11
बालेंद्र शाहांचा नकार; सुशीला कार्की होणार नेपाळच्या पंतप्रधान? तरुणांचा सर्वाधिक पाठिंबा...
12
IND vs UAE : सूर्यानं टॉस जिंकला! बॉलिंग घेतल्यावर UAE चा कॅप्टन म्हणाला; बॅटिंग करायची ना...
13
पुण्यात भलामोठा आयकर रिटर्न घोटाळा; आयटी, मल्टीनॅशनल कंपन्यांचे कर्मचारी अडकले... 
14
मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी शिंदेसेनेची 'जम्बो टीम'; २१ नेत्यांची मुख्य कार्यकारी समिती जाहीर
15
आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, प्रिझर्व्हेटिव्ह्जशिवाय घरीच करा 'अ‍ॅपल जॅम'; मुलं म्हणतील, यम्मी...
16
ठाकरेंचा आवाज छत्रपती शिवाजी महाराज पार्कवर घुमणार; दसरा मेळाव्याला महापालिकेची परवानगी
17
Samruddhi Mahamarg : ‘समृद्धी महामार्गावर’वर दिसणारे ते खिळे नाहीत, मग काय?; समजून घ्या 'इपॉक्सी ग्राउटिंग' तंत्रज्ञान
18
वायफाय राउटरच्या बाजूला ठेवल्यात 'या' गोष्टी? आताच बाजूला करा अन्यथा...
19
आयटी सेक्टरमध्ये तेजी! गुंतवणूकदारांनी कमावले २.६४ लाख कोटी रुपये; 'हे' स्टॉक्स ठरले टॉप गेनर
20
वॉशिंग्टन सुरक्षित केले म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प हॉटेलमध्ये जेवायला गेले...; लोकांनी जे केले...

...तर ताजमहाल पाडून टाका, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: July 11, 2018 17:07 IST

प्रेमाचं प्रतीक असलेल्या ताजमहालच्या संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

नवी दिल्ली- प्रेमाचं प्रतीक असलेल्या ताजमहालच्या संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ताजमहालाच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. ताजमहालची योग्य निगा राखता येत नसल्यास तो बंद तरी करा, अन्यथा पाडून टाका, असं बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला सांगितलं आहे.गेल्या काही दिवसांपासून ताजमहालची चकाकी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यावरूनच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकूर यांनी ताजमहालच्या संरक्षण आणि देखरेखीसंदर्भात केंद्र सरकार आणि त्याची देखभाल करणा-या ASI या संस्थेच्या उदासीनतेवर आक्षेप घेतला आहे. तुम्हाला ताजमहालसारखी ऐतिहासिक वास्तू सांभाळता येत नसल्यास ती पाडून टाका, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहेत.फ्रान्समधला आयफेल टॉवर पाहण्यासाठी 80 मिलियन लोक येतात, तर ताजमहाल पाहण्यासाठी फक्त 5 मिलियन पर्यटक येतात. तुम्हाला ताजमहालसंदर्भात गांभीर्य नाही. त्यामुळे तुम्ही त्याची देखरेख करत नाही. तुमच्यापायी देशाला नुकसान सहन करावं लागतंय. तुम्हाला ताजमहालासारखी वास्तू वाचवणे, पर्यटकांना योग्य सुविधा पुरविण्यापेक्षा ताजमहालची कशी वाट लागेल, याची चिंता सतावते आहे, असंही न्यायालय म्हणाले आहे.  Taj Trapezium Authority (TTZ)मध्ये उद्योग वाढवण्यासाठी लोकांचे अर्ज येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयही TTZमध्ये काही नवे कारखान्यांच्या अर्जावर सकारात्मक विचार करत आहे. परंतु Taj Trapezium Authority (TTZ) कोणत्याही नव्या कारखान्याला परवानगी देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या सुनावणीवेळीसुद्धा ताजमहाल संरक्षण आणि आग्राच्या विकासासंदर्भात नव्या योजना सरकारला तयार करण्यास सांगितल्या होत्या. तर कालच सर्वोच्च न्यायालयानं ताजमहालमध्ये नमाज पठण करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ताजमहालमध्ये नमाज पठण करण्यावर बंदी घातली आहे. ताजमहाल हे जगातलं सातवं आश्चर्य आहे. त्यामुळे ताजमहाल परिसरात नमाज पठण करण्यासाठी परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. इतर ठिकाणीही नमाज पठण केलं जाऊ शकतं. मग ताजमहालमध्ये नमाज पठण करण्याची काय गरज आहे, असा सवालही न्यायालयानं विचारला आहे. 

टॅग्स :Taj MahalताजमहालSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयCourtन्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालयdelhiदिल्ली