...तर ताजमहाल पाडून टाका, सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला फटकारलं

प्रेमाचं प्रतीक असलेल्या ताजमहालच्या संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.

नवी दिल्ली- प्रेमाचं प्रतीक असलेल्या ताजमहालच्या संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ताजमहालाच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला फटकारलं आहे. ताजमहालची योग्य निगा राखता येत नसल्यास तो बंद तरी करा, अन्यथा पाडून टाका, असं बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला सांगितलं आहे.गेल्या काही दिवसांपासून ताजमहालची चकाकी काही प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यावरूनच सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायमूर्ती मदन भीमराव लोकूर यांनी ताजमहालच्या संरक्षण आणि देखरेखीसंदर्भात केंद्र सरकार आणि त्याची देखभाल करणा-या ASI या संस्थेच्या उदासीनतेवर आक्षेप घेतला आहे. तुम्हाला ताजमहालसारखी ऐतिहासिक वास्तू सांभाळता येत नसल्यास ती पाडून टाका, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहेत.फ्रान्समधला आयफेल टॉवर पाहण्यासाठी 80 मिलियन लोक येतात, तर ताजमहाल पाहण्यासाठी फक्त 5 मिलियन पर्यटक येतात. तुम्हाला ताजमहालसंदर्भात गांभीर्य नाही. त्यामुळे तुम्ही त्याची देखरेख करत नाही. तुमच्यापायी देशाला नुकसान सहन करावं लागतंय. तुम्हाला ताजमहालासारखी वास्तू वाचवणे, पर्यटकांना योग्य सुविधा पुरविण्यापेक्षा ताजमहालची कशी वाट लागेल, याची चिंता सतावते आहे, असंही न्यायालय म्हणाले आहे.  Taj Trapezium Authority (TTZ)मध्ये उद्योग वाढवण्यासाठी लोकांचे अर्ज येत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयही TTZमध्ये काही नवे कारखान्यांच्या अर्जावर सकारात्मक विचार करत आहे. परंतु Taj Trapezium Authority (TTZ) कोणत्याही नव्या कारखान्याला परवानगी देणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या सुनावणीवेळीसुद्धा ताजमहाल संरक्षण आणि आग्राच्या विकासासंदर्भात नव्या योजना सरकारला तयार करण्यास सांगितल्या होत्या. तर कालच सर्वोच्च न्यायालयानं ताजमहालमध्ये नमाज पठण करता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं ताजमहालमध्ये नमाज पठण करण्यावर बंदी घातली आहे. ताजमहाल हे जगातलं सातवं आश्चर्य आहे. त्यामुळे ताजमहाल परिसरात नमाज पठण करण्यासाठी परवानगी देता येणार नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. इतर ठिकाणीही नमाज पठण केलं जाऊ शकतं. मग ताजमहालमध्ये नमाज पठण करण्याची काय गरज आहे, असा सवालही न्यायालयानं विचारला आहे.