नवी दिल्ली - केंद्रातील मोदी सरकारने आज (रविवार) 'स्वामित्व योजनेला' सुरुवात केली. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमाने मोदींनी या योजनेची सुरवात केली. या योजनेंतर्गत देशातील नागरिकांना संपत्ती कार्ड वितरित करण्यात येणार आहे. यावेळी, "या योजनेमुळे देशातील गावांत एतिहासिक बदल होईल. लोकांत आत्मविश्वास वाढेल. तसेच गावांना त्याच्याच भरवशावर सोडलं जाऊ शकत नाही," असे मोदी म्हणाले. तेसेच, ही योजना का आणावी लागली? हेही मोदींनी सांगितले. (SVAMITVA scheme)
का आणावी लागली योजना? -या वेळी मोदींनी, या योजनेची आवश्यकताही सांगितली. ते म्हणाले, "जगभरात केवळ एक तृतियांश लोकांकडेच आपल्या संपत्तीचे कायदेशीर रेकॉर्ड आहे. तर दोन तृतियांश लोकांकडे ते नाही. यामुळे आपल्या लोकांकडे त्यांच्या संपत्तीचे कायदेशीर रेकॉर्ड असणे हे भारतासारख्या विकसनशील देशांच्या दृष्टीने अत्यंत आवश्यक आहे. स्वामित्व योजनेमुळे आपल्या ग्राम पंचायतींचेही व्यवस्थापन नगरपालिका आणि महानगरपालिकांसारखे व्यवस्थापन होईल."
गांवांतील लोकांना त्यांच्याच भरवशावर सोडले जाऊ शकत नाही - मोदी म्हणाले, भारतातील गावांना त्यांच्याच भरवशावर सोडले जाऊ शकत नाही. "आपल्याकडे सातत्याने म्हटले जाते, गावांमध्ये भारताचा आत्मा आहे. मात्र, भारतातील गावांना त्यांच्याच भरवशावर सोडले गेले, हे वास्तव आहे. गावांत शौचालय आणि विजेची समस्या होती. गावांत चुल्हीवर स्वयंपाक तयार करावा लागायचा. वर्षानुवर्षे जे लोक सत्तेत होते, त्यांनी गप्पा तर फार मोठ-मोठ्या मारल्या, मात्र, गावातील लोकांना त्यांच्याच नशिबावर सोडले. मी असे होऊ देऊ शकत नाही."
असे आहेत फायदे -पंतप्रधान मोदी म्हणाले, ही योजना म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीने एक मोठे पाऊल आहे. यामुळे गावाकडे राहणाऱ्या आपल्या भावा-बहिणींना आत्मनिर्भर होण्यास मोठी मदत होईल. यानंतर मोदींनी या योजनेचे फायदे सांगितले. ते म्हणाले, "संपूर्ण जगातील मोठ-मोठे एक्पर्ट्स सांगतात, की देशाच्या विकासात, जमीन आणि घरावरील मालकी हक्काची मोठी भूमिका असते. जेव्हा, संपत्तीचे रेकॉर्ड असते आणि संपत्तीवर अधिकार असतो, तेव्हा लोकांत आत्मविश्वास निर्माण होतो. संपत्तीचे रेकॉर्ड असते तेव्हा गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले होतात. संपत्तीचे रेकॉर्ड असेल, तर बँकांकडूनही सहजपणे कर्ज मिळते आणि रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराचे मार्गही निर्माण होतात.
पुढील चार वर्ष राबवली जाणार योजना -पंचायत राज मंत्रालयाकडून ही योजना राबविण्यात येत आहे. 24 एप्रिल 2020 ला मोदींनी या योजनेची घोषणा केली होती. याचा उद्देश ग्रामीण भागातील लोकांना 'रेकॉर्ड ऑफ राइट्स' देण्यासाठी संपत्ती कार्डचे वितरण करणे हा आहे. पुढील चार वर्षांत ही योजना राबविली जाणार आहे. याद्वारे देशातील 6.62 लाख गावांना लाभ दिला जाणार आहे. सध्या प्रायोगित तत्वावर १ लाख लोकांना लाभ मिळणार आहे.