शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शिंदेसेनेत प्रवेश करणाऱ्या नेत्याचा प्रताप; पक्षप्रवेशात ४०-५० नावे बोगस निघाली, प्रकरण काय?
2
प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर १.३२ लाखांचे कर्ज; ...तर कराचा बोजा अधिक वाढेल
3
इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वाहनांचे इंजिन, मायलेजवर परिणाम करते? लोकांमध्ये दावे सुरु होताच मंत्रायलाने केला खुलासा...
4
गुंतवणूकदारांसाठी 'सुवर्ण संधी'! ब्रोकरेज फर्मकडून 'या' ५ शेअर्सना खरेदीचा सल्ला, काय आहे टार्गेट प्राइस?
5
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
6
अमेरिकेला भारताची गरज, डीलसाठीच ट्रम्प यांची धडपड; एक्सपर्टनं सांगितली इन्साईड स्टोरी
7
त्यानं लग्नात दिलेलं वचन पाळलं, पत्नीला मृत्यूच्या दारातून खेचून आणलं! पण...; ऐकून डोळ्यांत येईल पाणी
8
बेलापूर न्यायालयामध्ये थेट लिंबू-मिरचीचा उतारा; दुसऱ्यांदा घडली घटना; या प्रकारानंतर एक न्यायाधीश चार दिवस रजेवर
9
महिलेचा दोन महिन्यांपूर्वी मृत्यू, मुलगा वापरत होता आईचं युपीआय अन् अचानक खात्यात आले अरबो रुपये!
10
Share Market Opening: शेअर बाजाराची रेड झोनमध्ये सुरुवात; मोठ्या घसरणीसह उघडले हे स्टॉक्स
11
ऐश्वर्यासोबत घटस्फोट घेतल्यानंतर धनुष या मराठमोळ्या अभिनेत्रीला करतोय डेट?, अशी मिळाली हिंट
12
PPF नाही, पैसे छापण्याची मशीन! दरवर्षी मिळेल ₹२,८८,८४२ चं जबरदस्त व्याज, पाहा सिक्रेट ट्रिक
13
मीरारोडच्या 'केम छो' बारवर धाड; १८ बारबालांसह एकूण ३६ जणांवर गुन्हा दाखल
14
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
15
गजलक्ष्मी समसप्तक योगात रक्षाबंधन: १० राशींना लॉटरी, सुख-सुबत्ता; भरभराट-भाग्योदय, वरदान काळ!
16
नोकरीत बिहारींचा पहिला हक्क; नवे ‘डोमिसाइल’ धोरण जाहीर
17
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
18
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
19
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा

दिल्लीतील १६०० वकिलांच्या महाराष्ट्रातील पदव्या संशयास्पद?

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 3, 2019 05:49 IST

सत्यतेवर सवाल। मुदत संपूनही विद्यापीठांकडून पडताळणी नाही

नवी दिल्ली : दिल्ली बार कौन्सिलकडून सनद घेऊन राजधानीत वकिली करत असलेल्या १,६०० वकिलांच्या महाराष्ट्रातील चार विद्यापीठांच्या एलएलबी पदव्यांची पडताळणी अंतिम मुदत संपून गेल्यावरही अद्याप न झाल्याने या पदव्यांच्या खरेपणाविषयी प्रश्नचिन्ह कायम आहे. ज्यांच्या पदवीच्या खरेपणाची खातरजमा झालेली नाही अशा वकिलांची सनद रद्द करणे व ज्या विद्यापीठांनी वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही पदव्यांची पडताळणी करून मुदतीत अहवाल दिले नाहीत, अशा विद्यापीठांची मान्यता रद्द करणे व अशा विद्यापीठांतून एलएल. बी पदवी घेतलेल्या वकिलांना सनद देणे यापुढे बंद करणे हे विषय दिल्ली बार कौन्सिलने आता अ.भा. बार कौन्सिलकडे सोपविले आहेत.

दिल्ली बार कौन्सिलकडून सनद घेतलेल्या वकिलांच्या एलएलबी पदव्यांची संबंधित विद्यापीठांकडून पडताळणी करून खातरजमा करून घेण्याचे काम गेली दोन वर्षे सुरू आहे. यासाठी बार कौन्सिलने ३० सप्टेंबर रोजी पत्र पाठवून पडताळणीसाठी १५ दिवसांची शेवटची मुदत दिली होती. यानंतरही ज्या विद्यापीठांनी पदव्यांची पडताळणी पूर्ण केलेली नाही, त्यांचा तपशील दिल्ली बार कौन्सिलने गेल्या आठवड्यात अ.भा. बार कौन्सिलला कळविला आहे. दिल्ली बार कौन्सिलने त्यांच्याकडे नोंदणी असलेल्या एकूण ३० हजार ७८१ वकिलांच्या एलएलबी पदव्या देशातील विविध विद्यापीठांकडे पडताळणीसाठी पाठविल्या होत्या त्यापैकी १४ हजार ८५१ पदव्यांची विद्यापीठांनी पडताळणी केली आहे व बाकीच्या १५,९३० वकिलांच्या पदव्यांची पडताळणी विद्यापीठांकडून अद्याप झालेली नाही.राज्यातील इतर विद्यापीठांची कामगिरीच्सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ : एकूण पदव्या ८७०. पडताळणी झाली ५१९. पडताळणी बाकी ३५१.च्राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ : एकूण पदव्या ७१. पडताळणी झाली ३५. पडताळणी बाकी ३६.च्अ‍ॅॅमिटी विद्यापीठ : एकूण पदव्या १.०५४. पडताळणी झाली ९२.च्पडताळणी बाकी ९६२.सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने कारवाईसर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१७ च्या आदेशानुसार सर्व राज्यांमध्ये नोंदणी झालेल्या वकिलांच्या एलएलबी पदवीची विद्यापीठांकडून पडताळणी करून घेण्याचे काम संबंधित राज्य बार कौन्सिल करत आहेत.पदव्यांची पडताळणी केल्याखेरीज कोणाही वकिलाचे नाव बार कौन्सिल निवडणुकीसाठी मतदारयादीत समाविष्ट करू नये, असा आदेश दिला गेला होता. त्यावेळी देशातील १५.३४ लाख वकिलांपैकी फक्त ३.५८ लाख वकिलांच्या पदव्यांची पडताळणी झालेली होती आणि १.२१ लाख वकिलांच्या पदव्या पडताळणीसाठी पाठविल्याही गेल्या नव्हत्या.दिल्ली बार कौन्सिलकडे महाराष्ट्रातून एलएलबी पदवी घेतलेल्या 2241 वकिलांची नोंद आहे. त्यांच्यापैकी फक्त 646 पदव्यांची पडताळणी विद्यापीठांनी केली असून 1595 पदव्यांची पडताळणी अद्याप व्पायची आहे.बार कौन्सिलने दिलेल्या माहितीनुसार मुंबई विद्यापीठाकडे २४६ पदव्या पडताळणीसाठी पाठविल्या होत्या. त्यापैकी एकाही पदवीची पडताळणी या विद्यापीठाने केलेली नाही.

टॅग्स :delhiदिल्लीSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालय