नवी दिल्ली - राष्ट्रवादी नेते आणि लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल पीपी यांना दुसऱ्यांदा अपात्र ठरवण्यात आले होते, त्यांचे लोकसभेचे सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले होते. हत्येचा प्रयत्न खटल्याप्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाने खासदार फैजल यांच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळली. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी अधिसूचना जारी करून मोहम्मद फैजल यांना अपात्र ठरवले. याचप्रकरणी त्यांचे सदस्यत्व यापूर्वीच रद्द केले होते. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसने यासंदर्भात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे दाद मागितली होती. अखेर, लोकसभा सभापतींनी मोहम्मद फैजल यांना पुन्हा खासदारकी देऊ केली आहे.
खासदार मोहम्मद फैजल याआधी २५ जानेवारीला अपात्र ठरले होते. कावरत्ती येथील सत्र न्यायालयाने फैजल आणि अन्य तीन जणांना पी सलीह नावाच्या व्यक्तीच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले होते. न्यायालयाने या सर्व दोषींना १०-१० वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. केरळ उच्च न्यायालयाने दोषीसिद्ध शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर फैजल यांचे सदस्यत्व २९ मार्च रोजी बहाल करण्यात आले. त्यानंतर, ऑगस्ट २०२३ मध्ये, लक्षद्वीपने दाखल केलेल्या अपीलवर सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे, खासदार मोहम्मद फैजल यांचं सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. मात्र, आता ते पुन्हा बहाल करण्यात आलं आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून मोहम्मद फैजल यांना लोकसभा खासदार म्हणून पुनर्स्थापित करण्यात आले. त्याबद्दल मी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांचे आभार मानते. निवडून आलेला आपला लोकप्रतिनिधी पुन्हा संसदेत आला आहे, हे जाणून त्यांच्या लक्षद्वीप लोकसभा मतदारसंघातील लोकांना अखेर सुटकेचा श्वास घेता येईल, असेही सुप्रया सुळेंनी म्हटले. तसेच, संविधान जयते... असे कॅप्शनही त्यांनी दिलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
११ जानेवारी २०२३ रोजी कर्नाटकच्या कावरत्ती सत्र न्यायालयाने खासदार फैजल यांना खुनाच्या प्रयत्न प्रकरणात दोषी ठरवून १० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. यानंतर १२ जानेवारी रोजी मोहम्मद फैजल यांनी सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध केरळ उच्च न्यायालयात अपील केले. १३ जानेवारी रोजी लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचना जारी करुन त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले. यानंतर १८ जानेवारी रोजी निवडणूक आयोगाने लक्षद्वीपमधील पोटनिवडणुकीची घोषणा केली. फैजल यांनी आयोगाच्या प्रेस नोटला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. यानंतर २५ जानेवारी रोजी केरळ उच्च न्यायालयाने शिक्षा रद्द केली होती.