हरीश गुप्ता । लोकमत न्यूज नेटवर्क नवी दिल्ली : नागपूर-मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे सर्वेक्षण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. सर्वेक्षणाचे काम सध्या सुरू आहे. याशिवाय, रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई- हैदराबाद कॉरिडॉरसह आणखी सहा बुलेट ट्रेन प्रकल्पांसाठी सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत.
सध्या अहमदाबाद-मुंबई हा ३२० -३५० किमीचा हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प (एमएएचएसआर) कार्यान्वित आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी लोकसभेत श्रीकांत एकनाथ शिंदे आणि इतरांना सांगितले की, सरकार आधीच दोन सेमी -हायस्पीड रेल्वे चालवीत आहे आणि अशा १०० हून अधिक रेल्वे इंटिग्रेटेड कोच फॅक्ट्रीमध्ये तयार करण्याची योजना आहे. सध्याच्या फर्स्ट क्लास एसी तिकिटाच्या भाड्यापेक्षा दीडपट भाडे अपेक्षित.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यानंतर सुरू केलेल्या पहिल्या अहमदाबाद -मुंबई बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या धर्तीवर मंत्रालयाने नवीन हाय स्पीड रेल्वे (एचएसआर) कॉरिडॉर निश्चित केले आहेत.
मुंबई- नागपूर आणि मुंबई -हैदराबाद या प्रकल्पांसह दिल्ली -वाराणसी, दिल्ली -अहमदाबाद, चेन्नई -बंगळुरू- म्हैसूर, दिल्ली -चंडीगड-अमृतसर आणि वाराणसी -हावडा असे सात मार्ग आहेत. तथापि, सरकारने स्पष्ट केले आहे की, यातील एकाही कॉरिडॉरला अद्याप मंजुरी देण्यात आलेली नाही.
नागपूर, वर्धा, पुलगाव, कारंजा लाड, मालेगाव जहांगिर, मेहकर, जालना, औरंगाबाद, शिर्डी, नाशिक, इगतपुरी आणि शाहपूर
बुलेट ट्रेनसाठी भूसंपादनाचे अडथळेअहमदाबाद -मुंबई हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प अद्यापही भूसंपादनाच्या अडथळ्यांशी झुंजत आहे. यासाठी आवश्यक एकूण १३९६ हेक्टर जमिनीपैकी ९० टक्के जमीन (१२२४ हेक्टर) संपादित करण्यात आली आहे, असे सरकारने सांगितले. महाराष्ट्रातील उर्वरित जमीन संपादित करणे एमएएचआरएसला अवघड जात आहे. कारण, ठराविक भागात गावकरी अजूनही विरोध करत आहेत. आता सत्तांतर झाल्याने ही प्रक्रिया जलदगतीने होण्याची शक्यता आहे.