लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : केवळ विद्यमान न्यायालयांना विशेष न्यायालये म्हणून घोषित करून भागणार नाही, तर विशेष प्रकरणांसाठी नवी न्यायालये स्थापन करावी लागतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी महाराष्ट्र सरकार व केंद्र सरकारला सुनावले. जर अतिरिक्त न्यायालये सुरू केली नाहीत, तर विशेष कायद्यांतर्गत अटक केलेल्या आरोपींवरील खटले रेंगाळून त्यांना जामीन देण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सरकारची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार ठाकरे यांना विचारले की, आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या न्यायालयांना विशेष न्यायालये म्हणून जाहीर करण्यात आले, तर अनेक खटले प्रलंबित राहतील. पायाभूत सुविधा, नवीन न्यायाधीश, कर्मचारी नेमणे, त्यासाठी सरकारने आवश्यक पदांना मंजुरी द्यावी.
न्यायालयाने सांगितले की, विशेष न्यायालयांच्या स्थापनेकरिता ठोस प्रस्ताव तयार करण्यासाठी शेवटची संधी केंद्र व महाराष्ट्र सरकारला देण्यात येत आहे. यासंदर्भातील न्यायालयाच्या आदेशावर दोन्ही सरकारांनी चार आठवड्यांच्या आत उत्तर द्यायचे आहे.
‘विशेष प्रकरणांसाठी नवी न्यायालये हवीत’२३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एनआयए खटल्यांसाठी स्वतंत्र न्यायालयांची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, एनआयए तपास करत असलेली प्रकरणे अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असतात.त्यातील घटनांचा देशभरात परिणाम जाणवतो. या खटल्यांत शेकडो साक्षीदार असतात. मात्र, न्यायमूर्ती इतर खटल्यांमध्ये व्यग्र असल्याने या खटल्यांच्या खटल्यांचे कामकाज धिम्या गतीने होते. त्यामुळे अशा प्रकरणांच्या दैनंदिन सुनावणीसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करणे आवश्यक आहे. नक्षलवाद्यांबद्दल सहानुभूती बाळगणारा कैलाश रामचंदानी याच्या जामीन अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. २०१९ मध्ये आयईडी स्फोटात १५ पोलिस शहीद झाले होते. त्यानंतर रामचंदानीवर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.