नवी दिल्ली - कोर्टाला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (अॅट्रॉसिटी कायदा) बदल करण्याचा कोणताही अधिकरा नाही. SC-ST अॅक्ट संदर्भात केंद्र सरकारने आज कोर्टात आपली लिखीत बाजू मांडली.
अॅट्रॉसिटी अॅक्टबाबत आपण दिलेला आदेश कृपया मागे घ्यावा, अशी विनंतीही केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारसहित सर्व राज्यांना यासंदर्भात आपले मत मागवले होते. केंद्राच्यावतीने अॅटर्नी जनरल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले की, अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्यांबाबत एफआरआय दाखल करण्यापूर्वी पोलीस उपाधिक्षकांद्वारे तपासणीचे आदेश दिल्याने त्यांनाही नाईलाजाने कायद्याच्या विरोधात काम करावे लागेल. त्यामुळे हे कायद्याचे उल्लंघन ठरेल.
केंद्राने म्हटले आहे की, ही बाब खुपच संवेदनशील आहे आणि यामुळे देशात मोठी खळबळ माजली आहे. त्यामुळे देशात लोकांमध्ये राग आणि अस्वस्थता आहे त्यामुळे परस्परांतील सामाजिक सौहार्द बिघडले आहे. केंद्र सरकार कोर्टाच्या या निर्णयामुळे गोंधळले आहे. त्यामुळे यावर पुर्विचार होऊन या आदेशाची दुरुस्ती व्हायला हवी असे मत केंद्र सरकारच्या वतीने मांडण्यात आले.
दरम्यान, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याखालील (अॅट्रॉसिटी कायदा) तक्रारीची सखोल चौकशी केल्याशिवाय यापुढे कोणाहीविरुद्ध गुन्हा नोंदवता येणार नाही. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा नोंदवला तरी सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या लेखी संमतीखेरीज आरोपीस अटकही करता येणार नाही, असा महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्च रोजी दिला होता. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) हेतू जाती-जातींमध्ये द्वेष पसरवण्याचा नाही, असे स्पष्ट करत या कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं होते. या कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाल्यास सरसकट अटक करता कामा नये, असेही न्यायालयानं स्पष्ट केले होते.