द्वेषपूर्ण भाषणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये तीन राज्यांपुरताच ठेवलेला निर्णय देशभर लागू केला आहे. यामुळे अशाप्रकारची वक्तव्ये, भाषणे करणाऱ्यांवर जरी कोणी तक्रार केली नाही तरी देखील गुन्हा दाखल करावा लागणार आहे.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि बीव्ही नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने द्वेषयुक्त भाषणांवर निर्बंध आणताना हा आदेश दिला आहे. अशाप्रकारच्या भाषणांना त्यांनी 'देशाच्या धार्मिक रचनेला हानी पोहोचवणारे गंभीर गुन्हे' असे संबोधले आहे. खंडपीठाने सांगितले की, 21 ऑक्टोबर 2022 रोजीचा आदेश सर्व क्षेत्रांसाठी प्रभावी असेल. याचबरोबर गुन्हे दाखल करण्यास विलंब झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली आणि उत्तराखंडला द्वेषयुक्त भाषणे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले होते. धर्माच्या नावाखाली आम्ही कुठे पोहोचलो आहोत? असे तेव्हा म्हटले होते. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये खंडपीठाने न्यायाधीशांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही आणि पहिल्या बाजूचा किंवा दुसऱ्या बाजूचा विचार करत नाही, आमच्यासाठी भारतीय राज्यघटना विचारात घेतली जाते, असे सुनावले.
हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून अशा घटनांवर प्रशासनाकडून कारवाई करण्यात कोणताही विलंब झाल्यास न्यायालयाचा अवमान होईल, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला होता. अब्दुल्ला यांनी पुन्हा याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ ऑक्टोबर २०२२ च्या आदेशाची सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली.