सक्तीच्या योगशिक्षणास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

देशभरातील शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ८वीपर्यंत योगशिक्षण सक्तीचे करावे आणि केंद्र सरकारने राष्ट्रीय योगधोरण आखावे, असे आदेश घेण्यासाठी केलेली एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशभरातील शाळांमध्ये इयत्ता १ ली ते ८वीपर्यंत योगशिक्षण सक्तीचे करावे आणि केंद्र सरकारने राष्ट्रीय योगधोरण आखावे, असे आदेश घेण्यासाठी केलेली एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळून लावली.
दिल्ली भाजपाचे प्रवक्ते आणि वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय व जे. सी. सेठ यांनी ही याचिका केली होती. न्या. मदन बी. लोकूर आणि दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळताना म्हटले की, मुळात शालेय अभ्यासक्रमात अमूक शिकविले जावे, हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क नाही. त्यामुळे तसा आदेश घेण्यासाठी रिट याचिका केली जाऊ शकत नाही. शिवाय हा पूर्णपणे सरकारच्या अखत्यारितील विषय असल्याने न्यायालय त्यात लुडबूड करू शकत नाही.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते की, प्रत्येक नागरिकास आरोग्यसंपन्न आयुष्य जगण्याचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेणे सरकारचे कर्तव्य आहे. योग हा सुआरोग्याचा सुलभ व सर्वांना उपलब्ध असलेला मार्ग आहे. त्यामुळे शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षणाचा एक भाग म्हणून योगाचा समावेश करण्याचा व त्यासाठी पाठ्यक्रम ठरविण्याचा सरकारला आदेश दिला जावा. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याने म्हटले की, शिक्षणहक्क कायद्यात योग अभ्यासक्रमाचा कोणताही विशेष उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे योगशिक्षण हा मुलभूत हक्क नाही.

राज्यांनी घ्यावा निर्णय

सरकारने म्हटले की, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात इयत्ता सहावीनंतर योगशिक्षण ऐच्छिक स्वरूपात अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची तरतूद आहे.
राज्यघटनेनुसार शिक्षण हा केंद्र व राज्यांच्या अधिकारातील सामायिक विषय असल्याने योगाचा समावेश शालेय अभ्यासक्रमात करायचा की नाही, हे राज्यांनी ठरवायचे आहे.