नवी दिल्ली : पाटीदार आरक्षण आंदोलनादरम्यान (Patidar Reservation Movement) उसळलेल्या दंगली आणि जाळपोळ प्रकरणातील याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत काँग्रेस नेते हार्दिक पटेल (Hardik Patel) यांच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme court) स्थगिती दिली आहे. तसेच,संबंधित उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती द्यायला हवी होती, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हार्दिक पटेल यांनी निवडणूक लढवण्यासाठी दोषी ठरवल्याच्या गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. 2019 ची लोकसभा निवडणूक लढवण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात त्यांनी याचिका दाखल केली होती आणि शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. हार्दिक पटेल यांचे वकील मनिंदर सिंग म्हणाले की, शिक्षेच्या नावाखाली त्यांना निवडणूक लढवण्यापासून रोखणे हे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. 2019 मध्ये निवडणूक लढवण्याची संधी त्यांनी गमावली आहे. क्लायंट गंभीर मारेकरी नाही, पोलिसांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केला आहे.
गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला गुजरात सरकारने पाटीदार आरक्षण आंदोलनासंदर्भात दाखल झालेले 10 गुन्हे मागे घेतले. सरकारी वकील सुधीर ब्रह्मभट्ट यांनी त्यावेळी सांगितले होते की, राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निर्देशानुसार खटले मागे घेण्यासाठी विविध न्यायालयात अर्ज सादर करण्यात आले. अहमदाबाद येथील सत्र न्यायालयाने सात खटले मागे घेण्याची परवानगी दिली होती.
दरम्यान, गुजरातमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत 2015 च्या पाटीदार आरक्षण आंदोलनासंदर्भात दाखल झालेले 10 गुन्हे राज्य सरकारने मागे घेतले आहेत. त्यावेळी आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या हार्दिक पटेल यांच्यासह अनेक आंदोलकांविरुद्ध राज्याच्या विविध भागात अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. सरकारच्या निर्णयानंतर हार्दिक पटेल म्हणाले होते की, आंदोलनाशी संबंधित सर्व प्रकरणे भाजप सरकारने मागे घ्यावीत आणि पाटीदार तरुणांना दिलासा द्यावा. या आंदोलनानंतर हार्दिक पटेल यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता.