दूरसंचार कंपन्यांना मोठा दिलासा, AGRची थकीत रक्कम परत करण्यासाठी कोर्टाकडून 10 वर्षांची मुदत

थकबाकी परतफेड करण्यासाठी काही अटींसह दूरसंचार कंपन्यांना ही वेळ देण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. समायोजित एकूण कमाई (एजीआर)प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी करताना दूरसंचार कंपन्यांना चांगली बातमी दिली. एजीआर थकीत रक्कम परत करण्यासाठी कोर्टाने कंपन्यांना 10 वर्षांची मुदत दिली आहे. या निर्णयामुळे व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेलला मोठा दिलासा मिळाला आहे. थकबाकी परतफेड करण्यासाठी काही अटींसह दूरसंचार कंपन्यांना ही वेळ देण्यात आली आहे.सुनावणीदरम्यान व्होडाफोन-आयडिया आणि भारती एअरटेल यांनी कोर्टाला 15 वर्षांची मुदत देण्यास सांगितले, तर टाटा टेलिकॉमने आपली थकबाकी देण्यास 7-10 वर्षांच्या कालावधी लागणार असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. दूरसंचार विभाग (डीओटी) मात्र एजीआर थकबाकी भरण्याच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या २० वर्षांच्या प्रस्तावावर ठाम राहिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दूरसंचार कंपन्यांना 31 मार्च 2021पर्यंत एजीआरच्या 10 टक्के थकबाकी परतफेड करण्याचे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, दूरसंचार विभागाने एजीआरच्या थकबाकीची मागणी केली असून, या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय अंतिम आहे.खंडपीठाने दूरसंचार कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांना चार आठवड्यांत थकबाकी देय देण्याचे वचन किंवा वैयक्तिक हमी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एजीआर थकीत हप्ते भरल्यास डिफॉल्ट झाल्यास त्यांना दंड, व्याजाचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा कोर्टाने टेलिकॉम कंपन्यांना दिला आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की दिवाळखोरी प्रक्रियेतून जाणा-या दूरसंचार कंपन्यांकडून स्पेक्ट्रमची विक्री करण्याबाबत राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) निर्णय घेईल. 1.6 लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीची मुदत वाढवून देण्यासह अन्य मुद्द्यांवरील कोर्टाने हा निर्णय सुनावला आहे.एजीआर म्हणजे काय?टेलिकॉम कंपन्यांना एजीआरचे तीन टक्के स्पेक्ट्रम फी आणि आठ टक्के परवाना शुल्क सरकारला द्यावे लागते. टेलिकॉम ट्रिब्यूनलच्या 2015 च्या निर्णयाच्या आधारे कंपन्यांच्या एजीआरची गणना केली जाते. ट्रिब्यूनलने त्यावेळी म्हटले होते की भाडे, कायमस्वरुपी मालमत्ता विक्रीतून मिळणारा नफा, लाभांश आणि व्याज अशा गैर-प्रमुख स्त्रोतांकडून होणारा महसूल वगळता इतरचा समावेश एजीआरमध्ये होईल.