नवी दिल्ली - संसदेचं सभागृह असू द्या किंवा विधानसभेचं, गोंधळ हा ठरलेलाच आहे. या गोंधळात अनेकदा सरकारी वस्तूंचं नुकसनही होतं. विशेष म्हणजे आमदार-खासदारांकडून हे नुकसान झाल्यामुळे भरपाई मागणार तरी कुणाला असा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयामुळे आमदार-खासदारांकडूनही नुकसानभरपाई घेतली जाऊ शकते. त्यांच्यावर खटला चालवला जाऊ शकतो हे दिसून आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानेकेरळमधील माजी आमदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. सत्ताधारी पक्ष सीपीएमचे सदस्य आणि माजी आमदार यांनी 2015 मध्ये सभागृहात गोंधळ करुन सरकारी संपत्तीचे नुकसान केले होते, त्यासंदर्भातील हे प्रकरण आहे. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या आणि सध्या सरकारमध्ये शिक्षणमंत्री असलेल्या व्ही सीवानकुट्टी यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, माजी उच्च शिक्षणमंत्री केटी जलील यांच्याविरुद्धही खटला चालविण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
एनआयएने दिलेल्या वृत्तानुसार, विधानसभेतील फर्निचरचे नुकसान केल्याच्या प्रकरणातील सुनावणीवरुन सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2 न्यायाधींशांच्या खंडपीठाने राजकीय नेत्यांच्या या वागणुकीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. जस्टीस डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षेतेखाली या खंडपीठात सुनावणी झाली. लोकशाही व्यवस्थेत न्याय मिळविण्यासाठी वस्तू फेकने किंवा सरकारी सामानाचे नुकसान करणे हे चुकीचे आहे. आमदारांना मिळालेले विशेषाधिकार त्यांचा गुन्ह्यापासून बचाव करण्याचा मार्ग असू शकत नाही. त्यामुळेच, हे कृत्य समजून घेण्यापलिकडचे आहे, यातून एक चांगला संदेश देणे महत्त्वाचे आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, केरळ सरकारने सरकारमधील नेत्यांवर लागलेला गुन्हा वापस घेण्यासंदर्भात याचिका दाखल केली होती. त्यावर, सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला असून राजकीय नेत्यांसाठी एक चांगला संदेशही दिला आहे.