सुप्रीम कोर्टाला हवी राफेल खरेदी प्रक्रियेची माहिती; केंद्राकडे बंद लखोट्यात मागितले दस्तावेज

भारतीय हवाईदलासाठी फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय कशा पद्धतीने घेण्यात आला, याची माहिती केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात सादर करावी, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.

नवी दिल्ली : भारतीय हवाईदलासाठी फ्रान्सकडून राफेल लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय कशा पद्धतीने घेण्यात आला, याची माहिती केंद्र सरकारने बंद लिफाफ्यात सादर करावी, असा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.अ‍ॅड. एम. एन. शर्मा व अ‍ॅड. विनीत धांडा यांनी केलेल्या याचिकांवर हे निर्देश देताना सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, या करारात भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करताना, याचिकाकर्त्यांनी केलेली प्रतिपादने ‘त्रोटक व अपुरी’ असल्याने आम्ही त्यांची अजिबात दखल घेतलेली नाही. तरीही आमचे समाधान करण्यासाठी आणि फक्त आम्हाला पाहण्यासाठी सरकारने माहिती द्यावी, असे आम्हाला वाटते.सरकारने ही माहिती न्यायालयाच्या महाप्रबंधकांकडे बंद लखोट्यात सुपुर्द करायची आहे. मात्र, विमानांची किंमत, त्यांचा तांत्रिक तपशील किंवा हिच विमाने घेणे का गरजेचे आहे इत्यादी माहिती देण्याची गरज नाही, असा खुलासाही खंडपीठाने केला. इतकेच नव्हे तर या याचिकांवर आम्ही सरकारला औपचारिक नोटिसही जारी करत नाही आहोत, असेही न्यायालयाने सांगितले.हा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित विषय असल्याने न्यायालयाने अशा जनहित याचिकांमध्ये लक्ष घालू नये, अशी आग्रही विनंती केंद्र सरकारच्या वतीने करताना अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ म्हणाले की, या याचिका करण्यामागे जराही जनहिताचा विचार नाही.या विषयी सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात जोरदार खडाजंगी सुरु आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून याचिका केल्या गेल्या आहेत. त्यावर न्यायालयाने नोटीस काढली तर निष्कारण नवा वाद निर्माण होईल. कारण यात पंतप्रधानही प्रतिवादी आहेत. मुळात दोन सार्वभौमदेशांच्या सरकारांमध्ये झालेल्या करारात न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत.सरन्यायाधीश वेणुगोपाळ यांना म्हणाले की, राष्ट्रीय सुरक्षेचा नाजूक मुद्दा विचारात घेता विमानांची किंमत व त्यांच्या क्षमतेविषयीची तांत्रिक माहिती बाजूला ठेवून फक्त निर्णय प्रक्रियेसंबंधीचा तपशील आम्ही आमच्या समाधानासाठी पाहायला मागितला तर त्यावर तुमचे काय म्हणणे आहे? यावर वेणुगोपाळ म्हणाले की, किंमत व तांत्रिक क्षमता याविषयीची माहिती मी बघायला मागितला तरी मलाही देण्यात येणार नाही.खरेदीच्या प्रक्रियेविषयी विचारत असाल तर ‘डिफेन्स प्रोक्युरमेंट प्रोसिजर’ नावाची सुप्रस्थापित पद्धत आहे. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.वेणुगापाळ यांचा आक्षेप विचारात घेऊनच न्यायालयाने, औपचारिक नोटीस न काढता, फक्त निर्णय प्रक्रियेसंबंधीची माहिती स्वत:चे समाधान करून घेण्यासाठी पाहायला मागितली. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीसाठी ३१ आॅक्टोबर ही तारीख दिली गेली.याचिका मागेकाँग्रेस नेते व मानवाधिकार कार्यकर्ते तेहसीन पूनावाला यांनीही या प्रकरणी याचिका केली होती. परंतु त्यांच्या वकिलाने ती मागे घेऊ देण्याची परवानगी मागितली. खंडपीठाने ती दिली व ही याचिका मागे घेतल्याने निकाली काढल्याचे नमूद केले.