नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्याविरोधात मागील अनेक महिन्यांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचे आदोलं सुरू आहे. दरम्यान, दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करण्यासाठी 'किसान महापंचायतीने' सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. पण, यावरुन न्यायालयाने शेतकऱ्यांनाच फटकारलंय.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, तुमचा न्यायालयावर विश्वास असेल तर विश्वास ठेवा. आंदोलनाची काय गरज आहे? एकीकडे तुम्ही संपूर्ण शहराचा गळा दाबला आहे आणि आता तुम्हाला शहराच्या आत (जंतर-मंतर) यायचं आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयानं किसान महापंचायतीला याचिकेची एक प्रत केंद्रीय एजन्सी (कायदा विभाग, केंद्र सरकार) आणि अॅटर्नी जनरल कार्यालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय, किसान महापंचायत रास्ता रोको करण्यात सहभागी नाही, असे प्रतिज्ञापत्रदेखील दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने किसान महापंचायतीला सांगितले की, तुम्हाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे, परंतु तुम्ही मालमत्तेला नुकसान पोहचू शकत नाहीत. तुम्ही डिफेंसच्या लोकांनाही त्रास देत आहात, हे थांबयला हवं. युक्तीवादादरम्यान, किसान महापंचायतीकडून महामार्ग आमच्याकडून अडवण्यात आलेला नसल्याचा, पुनरुच्चार करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे.