डॉ. खुशालचंद बाहेती, लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : गृहनिर्माण प्रकल्पात घर विक्री करण्या पुर्वी दाखवलेल्या सर्व सुविधा देणे विकासकाची जबाबदारी आहे. यात कसूर झाल्यास ते कारवाईस पात्र ठरतात, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने एका विकासकास ६० लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले.
पद्मिनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स लि. यांनी २८२ घरांचा प्रकल्प नोएडा येथे केला. १९९८ ते २००१ मध्ये या घरांचा ताबा दिला. घरे विक्री करण्यापूर्वी पाणी सॉफ्टनर, हेल्थ क्लब, जलतरण तलाव, क्लब हाउस , अग्निरोधक यंत्रणा देण्याचे विकासकाने मान्य केले होते. मात्र या सुविधा दिल्या नाहीत.
रहिवाशांनी संघटन करुन राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाकडे याविरुद्ध दाद मागितली. आयोगाने एका वास्तुविशारदाची नेमणूक करून या सुविधांबद्दल अहवाल मागवला. अहवालात तक्रार खरी असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आयोगाने १० आठवड्यांत सर्व सुविधा देण्याचे आदेश दिले व विकासकाला २५ हजारांचा दंड केला. याविरुद्ध विकासकाने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल दाखल केले. रहिवाशांचेही पूर्ण समाधान न झाल्याने त्यांनीही अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये विकासकाने ६० लाख रुपये न्यायालयात जमा करण्याच्या अटीवर राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निर्णयास स्थगिती दिली.
विकासकास जबाबदार धरले
- दोन्ही अपील निकाली काढताना सर्वोच्च न्यायालयाने ठरल्याप्रमाणे सुविधा न दिल्याबद्दल विकासकास जबाबदार धरले.
- मात्र, १८ वर्षांपूर्वी सर्व सामान्य सुविधांसह प्रकल्पांचे हस्तांतरण गृहनिर्माण सहकारी संस्थेस केले असल्यामुळे आता त्यांना सुविधांची कामे करण्यास योग्य होणार नाही, असे मत व्यक्त करीत न्या. हेमंत गुप्ता व रामासुब्रमण्यम यांनी न्यायालयात जमा असलेले बिल्डरचे ६० लाख रुपये व्याजासह गृहनिर्माण सोसायटीला देण्याचे आदेश दिले.