लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: एखाद्या महिलेचे स्तन धरणे, तिच्या पायजम्याची नाडी सोडणे या कृत्यांना बलात्कार म्हणता येणार नाही हा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निकाल अतिशय असंवेदनशील, अमानुष पद्धतीचा आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब असून ज्या न्यायमूर्तींनी हा निर्णय दिला त्यांनी प्रचंड असंवेदनशीलता दाखवली. आम्हाला सांगायला अतिशय दुःख वाटते की, निकाल लिहिणा-यामध्ये संवेदनशीलतेचा पूर्णपणे अभाव होता, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. अशा प्रकारचा दिलेला निकाल हे अतिशय गंभीर प्रकरण असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. भूषण गवई व न्या. ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. बलात्काराच्या एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अतिशय वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेऊन त्याला बुधवारी स्थगिती दिली.
खंडपीठाने म्हटले आहे की, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या २१, २४, २६ परिच्छेदांतील निरीक्षणे कायद्यांतील तरतुदींपेक्षा विसंगत आहेत. त्यामुळेच आम्ही या निकालाला स्थगिती देत आहोत.
केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकारला नोटिसा
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. राममनोहर मिश्रा यांनी दिलेल्या वादग्रस्त निकालाला स्थगिती देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार तसेच संबंधित पक्षकारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. तसेच त्यांच्याकडून उत्तर मागविले आहे. आता या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात दोन आठवड्यांनी सुनावणी होणार आहे.
भाजप खासदार म्हणतात... न्यायमूर्तीवर कारवाई करा
अतिशय वादग्रस्त निकालप्रकरणी न्यायमूर्तीवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे खासदार मुकेश राजपूत यांनी लोकसभेत केली. खासदार मुकेश राजपूत यांनी सांगितले की, उच्च पदांवर कार्यरत असलेले लोक अशी विधाने करतात हा धक्कादायक प्रकार आहे. संकटात असलेली व्यक्ती न्याय मिळविण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावते. मात्र जर एखादे न्यायमूर्ती अशी विधाने करत असतील तर ते अयोग्य आहे. यामुळे देशातील महिलावर्गामध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
असा घडला सारा प्रकार
- १० नोव्हेंबर २०२१ रोजी एक महिला तिच्या १४ वर्षाच्या मुलीसह तिच्या मेहुणीच्या धरून परतत होती. त्यावेळी गावातील पवन, आकाश आणि अशोक यांनी दोघींना आपल्या मोटारसायकलवर लिफ्ट दिली.
- त्यावेळी आरोपींनी या मुलीवर बलात्कार करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर या प्रकरणी पॉक्सो विशेष न्यायालयात या मुलीच्या आईने दाद मागितली.
- समन्स बजावल्यानंतर त्या विरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालाबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकारे दिलेला निकाल ही गंभीर बाब आहे. मुख्य न्यायमूर्तीनी योग्य पावले उचलणे आवश्यक होते.