नवी दिल्ली : समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणावर १० दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला. न्यायमूर्ती एस. के. कौल, न्यायमूर्ती एस. आर. भट, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा यांचाही या खंडपीठात समावेश आहे.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ए. एम. सिंघवी, राजू रामचंद्रन, के. व्ही. विश्वनाथन, आनंद ग्रोव्हर आणि सौरभ कृपाल यांच्यासह वरिष्ठ वकिलांचा युक्तिवाद खंडपीठाने ऐकला.
७ राज्यांचा विरोध
समलैंगिक विवाहाच्या मुद्द्यावर सात राज्यांकडून उत्तरे मिळाली असून, राजस्थान, आंध्र प्रदेश आणि आसाम सरकारने अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेला विरोध केल्याचेही केंद्राने न्यायालयाला सांगितले होते. या राज्यातील जनतेने समलिंगी विवाहाला पूर्णपणे विरोध नोंदविला आहे. जनतेला हे कृत्य संस्कृतीविरोधी वाटते.
केंद्राने सांगितले...
बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की, समलिंगी विवाहांना कायदेशीर ठरवणाऱ्या विविध याचिकांवर त्यांनी केलेली कोणतीही घटनात्मक घोषणा कदाचित योग्य कार्यवाही नसेल, कारण न्यायालय निकालाच्या परिणामांचा अंदाज लावणे, कल्पना करणे, समजून घेणे आणि त्याला तोंड देण्यास सक्षम असणार नाही.