नवी दिल्ली : लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवणाऱ्या तरुणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इशारा दिला आहे. विवाह न केल्यास तुरुंगात रवानगी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. पंजाबमध्ये राहणाऱ्या एका तरुणाने लग्नाचे आमिष दाखवून एका मुलीशी शारीरिक संबंध ठेवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. (supreme court reprimanded that a young man was exploiting a woman)
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्यायमूर्ती एएस. बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणी झाली. पंजाबमधील एक उच्चवर्णीय मुलाने अनुसूचित जातीतील मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवत तिचे शोषण केल्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुलगी सध्या ऑस्ट्रेलियात वास्तव्यास आहे.
गुंगीचं औषध देऊन मुलीचे आक्षेपार्ह फोटो काढले, धमकावून अत्याचार केले; दोघांना अटक
२२ डिसेंबर २०२० रोजी दोन्ही कुटुंबात एक करार होऊन या दोघांच्या लग्नावर सहमती झाली होती. मात्र, मुलगी सध्या ऑस्ट्रेलियात आहे. ती भारतात आल्यावर दोघांचे लग्न लावून देण्यात येईल, असे वकिलांकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर, हा करार कारवाईपासून बचावासाठी केला नाही ना, असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला. मात्र, वकिलांकडून न्यायालयाला याबाबत आश्वस्त करण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या तरुणाच्या अटकेला स्थगिती देत, जर मुलाने लग्न केले नाही, तर त्याने तुरुंगात जाण्याची तयारी ठेवावी, अशा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दरम्यान, २०१६ मध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही तरुणी ऑस्ट्रेलियात गेली होती. यादरम्यान दोघांमध्ये मैत्री झाली.
पंजाबमधील उच्चवर्णीय मुलाने विवाहाचा प्रस्ताव ठेवला. मात्र, अनुसूचित जातीतील असल्यामुळे मुलीने प्रस्ताव फेटाळला. तरीही तरुणाने विवाहात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे आश्वासन दिले. यानंतर लग्नाचे आमिष दाखवून शारीरिक संबंध ठेवण्यावर जोर देऊ लागला. तरुणी तयार नसल्याचे पाहून तिला गुंगीचे औषध देऊन तरुणाने जबरदस्तीने शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले आणि काही आक्षेपार्ह छायाचित्रेही काढली.
कालांतराने दोघे जण भारतात आले. प्रकरण पुढे वाढत गेल्यानंतर तरुणाविरोधात बलात्कार आणि फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने तरुणाला जामीन देण्यास नकार दिला. यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले.