नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टासंदर्भात एका सामाजिक कार्यकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत याचे काम थांबवण्याची मागणी केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांनाच सुनावले आहे. तसेच याचिकेतील काही मुद्द्यांवरून तीव्र नाराजीही व्यक्त केली आहे.
यापूर्वीही अनेकदा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिका फेटाळून लावत या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला होता. केंद्रातील मोदी सरकारनेही वेळोवेळी यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. मात्र, या प्रकल्पातील उपराष्ट्रपतींच्या निवासस्थानावरून नवीन याचिका दाखल करण्यात आली होती. सार्वजनिक वापरासाठी असलेली जमीन या प्रकल्पासाठी रहिवासी श्रेणीत वर्ग करण्यात आल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. सामाजिक कार्यकर्ते राजीव सुरी यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
टीका पुरेशा आधारांवर असायला हवी
या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. ए. एम. खानविलकर यांनी याचिकाकर्त्यांनाच फटकारले आहे. प्रत्येक गोष्टीवर टीका होऊ शकते. मात्र, ती टीका पुरेशा आधारावर असायला हवी. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात तिथे काही खासगी मालमत्तेचे बांधकाम केले जात नाही. देशाच्या उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान उभारले जात आहे. त्याच्या भोवताली हिरवळ असणारच आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा संबंधित यंत्रणांकडून आधीच मंजूर होऊन आला आहे. या प्रक्रियेमध्ये काही गैरव्यवहार होत असेल, तर त्यावर असलेला आक्षेप समजू शकतो. आता आम्ही देशाच्या उपराष्ट्रपतींचं निवासस्थान कुठे बांधायला हवे, हेदेखील सामान्य माणसाला विचारायला सुरुवात करू का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.
दरम्यान, मोदी सरकारच्या या प्रकल्पाबाबत विरोधकांकडून टीका करण्यात येत आहे. नव्याने उभारण्यात येणारे संसद भवन आणि त्यासोबत पंतप्रधान, उपराष्ट्रपतींची निवासस्थाने, महत्त्वाची सरकारी कार्यालये या सर्वांचा समावेश असलेल्या या प्रकल्पाची उभारणी सध्या वेगाने सुरू आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प राजधानी दिल्लीमध्ये जवळपास ३.२ किलोमीटर परिसरात पसरलेला आहे. या प्रकल्पाची किंमत साधारणपणे २० हजार कोटींच्या घरात आहे. पुढील वर्षी हा प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.