शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एकल पदाच्या पदोन्नती, भरतीमध्ये आरक्षण नाहीच! आजवरचे सगळे आदेश रद्द करून काढला नवा शासन निर्णय
2
LPG Price Today: आज एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीबाबत काय आहेत अपटेड? पटापट चेक करा
3
आजचे राशीभविष्य, ०७ एप्रिल २०२६: गूढ रहस्यमय विद्येचे आकर्षण राहील; प्रकृती उत्तम राहील
4
Air India च्या सीईओंचा राजीनामा, अनेक आव्हानांचा सामना करतेय कंपनी; पाहा डिटेल्स
5
इराणला अमेरिकेचा अखेरचा अल्टिमेटम; "रात्री ८ पर्यंत निर्णय घ्या, अन्यथा थेट पाषाण युगात पाठवू"
6
राज्यातील खासदार, आमदारांविरोधात हत्या, बलात्काराचे खटले; आकडेवारीत मुंबई प्रथम
7
भोंदू अशोक खरातवर EDकडून गुन्हा दाखल; आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी लवकरच होणार छापेमारी
8
समान नागरी संहिता, वन नेशन-वन इलेक्शन हे भाजपचे अजेंडे अद्याप अपूर्ण: पंतप्रधान मोदी
9
राष्ट्र समृद्ध आणि सुरक्षित असेल तरच वैयक्तिक समृद्धी शक्य- सरसंघचालक मोहन भागवत
10
धोक्याची घंटा! एआय डेटा सेंटर्समुळे वाढतोय पृथ्वीचा पारा; कोट्यवधींवर ओढावणार संकट
11
अनिल अंबानी समूहाच्या कर्ज प्रकरणात ७३ हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा; CBIचा दावा
12
दिल्ली विधानसभेत थरार! कडक सुरक्षा व्यवस्थेला आव्हान देत बॅरिकेड तोडून SUV आत
13
आसाममध्ये हिमंता बिस्वा सरमा सत्ता टिकवणार की, गौरव गोगोई समीकरणे बदलणार?
14
इराणमधील अनेक शहरांवर बॉम्ब हल्ले; शैक्षणिक संस्थाही लक्ष्य, २५ हून अधिक नागरिक ठार
15
आयपीओंचा महापूर, ३८ ‘ड्राफ्ट पेपर’ दाखल! १२४ कंपन्या मुहूर्ताच्या प्रतीक्षेत, गुंतवणूकदारांची चांदी
16
तामिळनाडूमध्ये ७५ टक्के मंत्रिमंडळ भ्रष्टाचाराच्या खाईत अडकलेले : देवेंद्र फडणवीस
17
सोने दीड लाखावर, तरी खरेदी जोरात; आयात तुफान वाढली, भारताला स्वित्झर्लंडच्या सोन्याचा मोह
18
इराणला एका रात्रीत नष्ट करू शकतो आणि ती रात्र मंगळवारची रात्रही असू शकते; ट्रम्प यांच्या विधानाने जगात खळबळ
19
IPL 2026 : PBSK विरुद्धही अजिंक्य रहाणे चुकला! पण पावसाच्या बॅटिंगमुळे वाचला! KKR नं मॅच न जिंकता उघडले खाते
20
"धड भाषणही देता न येणाऱ्या, कुटुंबीयांच्या पुण्याईवर खासदार झालेल्या मुलाने...", काँग्रेसने पार्थ पवारांना सुनावले
Daily Top 2Weekly Top 5

Supreme Court: छत्रपती संभाजीनगरच! सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली; शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 6, 2023 13:01 IST

Supreme Court: नामांतराच्या विशेष याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.

Supreme Court: महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचे नामकरण अनुक्रमे छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशीव करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मात्र, औरंगाबाद शहराच्या नामकरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका फेटाळण्यात आली असून, यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. 

औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कोणत्याही शहर, रस्त्यांची नावे बदलण्याचा अधिकार हा संपूर्णपणे लोकनियुक्त सरकारचा आहे. हे प्रकरण उच्च न्यायालयासमोर असताना या याचिकेवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट करत छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या निर्णयाविरुद्धची याचिका फेटाळून लावली. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. जे.बी. पारडीवालांच्या खंडपीठापुढे विशेष अनुमती याचिका सुनावणीस आली होती, त्यावेळी त्यांनी हा निर्णय दिला. 

आपणास आवडो अथवा न आवडो, परंतु... 

नामांतराच्या निर्णयाच्या विरोधात मोहंमद हाशम उस्मानींसह अन्य काही जणांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तर याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी औरंगाबाद नामांतरविषयक अधिकाऱ्यांनी जारी केलेली अधिसूचना न्यायालयापुढे सादर करत शहराप्रमाणेच जिल्हा आणि तालुक्याचेही नाव बदलले आहे, अशी भूमिका मांडली. यावर सुनावणी घेताना, उच्च न्यायालयासमोर याचिका प्रलंबित असताना विशेष याचिकेवर सुनावणी घेणार नाही. आपणास आवडो अथवा न आवडो, परंतु लोकशाहीत नाव बदलणे सरकारच्या कक्षेत येते. शहरे आणि रस्त्यांची नावे ठरवणारे आम्ही कोण? हा लोकनियुक्त सरकारचा अधिकार असल्याचे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.  

दरम्यान, राज्यात नव्याने आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकराने औरंगाबाद शहराचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे धाराशीव करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच तो प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवण्यात आला होता. केंद्राने या दोन्ही शहरांचे नाव बदलण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. मात्र याच निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम" 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालय