नवी दिल्ली - सुप्रीम कोर्टाने वक्फ अधिनियम २०२५ च्या कायद्याला आवाहन देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना मोठा निर्णय घेतला आहे. या कायद्यातील काही तरतुदींवर कोर्टाने बंदी आणली आहे. वक्फ बोर्ड सदस्य बनण्यासाठी कमीत कमी ५ वर्ष इस्लामचं पालन करण्याची अट ठेवली होती ती कोर्टाने रद्द केली आहे. त्याबाबत योग्य नियम बनेपर्यंत ही तरतूद लागू होणार नाही असं कोर्टाने स्पष्ट केले.
याशिवाय कलम ३(७४) शी निगडीत महसूल रेकॉर्ड तरतुदीवर बंदी आणली आहे. नियुक्त अधिकाऱ्याच्या चौकशीवर अंतिम निर्णय होईपर्यंत आणि वक्फ मालमत्तेच्या मालकी हक्कावर वक्फ ट्रिब्यूनल आणि हायकोर्टाचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत कार्यकारी मंडळ कोणत्याही व्यक्तीचा अधिकार निश्चित करू शकत नाही. वक्फला संबंधिताला संपत्तीतून बेदखल करता येऊ शकत नाही. महसूल रेकॉर्डशी निगडीत खटल्याचे अंतिम तोडगा होईपर्यंत तिसऱ्या पक्षाला अधिकार देऊ शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
तसेच वक्फ बोर्डात अधिकाधिक ३ गैर मुस्लीम व्यक्ती सदस्य होऊ शकतात. म्हणजे ११ मध्ये बहुतांश सदस्य मुस्लीम समाजाचे असतील. शक्य असेल तर बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुस्लीम असायला हवेत असंही वक्फ बोर्डाच्या संरचनेवर सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. वक्फ कायद्याच्या वैधतेबाबतचा त्यांचा आदेश अंतिम मत नाही आणि मालमत्तेच्या नोंदणीबाबतच्या तरतुदींमध्ये कोणताही दोष नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, वक्फच्या पूर्ण कायद्यावर बंदी आणण्याचा कुठलाही आधार नाही. परंतु काही तरतुदींवर बदल केला जाऊ शकतो असं कोर्टाने सांगितले. या कायद्यातील कलम ३(आर), ३(सी), ३(डी), ७ आणि ८ यातील काही तरतुदींवर आक्षेप घेतला गेला. त्यातील ३(आर) तरतुदीवर कोर्टाने बंदी आणली. ज्यात वक्फ बोर्डाचं सदस्य बनण्यासाठी ५ वर्षापर्यंत इस्लामचं पालन करण्याची अट होती. जोपर्यंत सरकार यावर स्पष्ट नियम बनवत नाही तोपर्यंत ही तरतूद लागू नसेल असं कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.