नवी दिल्ली-
सुमारे ६ वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारनं ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याची घोषणा केली होती. या नोटाबंदीनंतर देशभरात मोठा गाजावाजा झाला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ला १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या २०१६ सालच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नोटाबंदीला आव्हान देणाऱ्या ५८ याचिकांवरील एकत्रित सुनावणीदरम्यान बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
केंद्राच्या २०१६ च्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आपला निर्णय राखून ठेवताना, न्यायमूर्ती एस ए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने आरबीआयचे वकील अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकला. ज्यात ज्येष्ठ वकील पी चिदंबरम आणि श्याम दिमवन यांचाही समावेश होता.
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने निकाल राखून ठेवल्याचं सांगितलं. भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वकिलांना संबंधित रेकॉर्ड कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बीव्ही नागरथना यांचा समावेश आहे. खंडपीठानं पक्षकारांना १० डिसेंबरपर्यंत लेखी सबमिशन देण्याची मुभा दिली. तसंच संबंधित रेकॉर्ड सीलबंद पाकिटात सादर करावे लागणार आहेत.
न्यायव्यवस्था हातावर हात ठेवून बसू शकत नाहीरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) वकिलांनी न्यायालयीन समिक्षा आर्थिक धोरणाच्या निर्णयांवर लागू केली जाऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केला होता. त्यावर स्पष्ट शब्दात सुप्रीम कोर्टानं नोटाबंदीचा निर्णय कोणत्या पद्धतीने घेण्यात आला हे तपासण्याचा अधिकार आम्हाला आहे आणि न्यायव्यवस्था केवळ आर्थिक धोरणात्मक निर्णय असल्याने हातावर हात ठेवून पाहात बसू शकत नाही, असं सुनावलं आहे. सुनावणीदरम्यान, आरबीआयतर्फे उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांनी काळा पैसा आणि बनावट चलनाला आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी धोरणाच्या उद्देशाविषयी न्यायालयाला माहिती दिली.