पराली न जाळण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटलला 100 रुपये द्या- सर्वोच्च न्यायालय

शेतातील कडपा म्हणजेच पराली जाळू नये, यासाठी शेतकऱ्यांना 100 रुपये प्रतिक्विंटलच्या हिशेबानं सरकारनं प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

नवी दिल्लीः शेतातील कडपा म्हणजेच पराली जाळू नये, यासाठी शेतकऱ्यांना 100 रुपये प्रतिक्विंटलच्या हिशेबानं सरकारनं प्रोत्साहन भत्ता द्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. पराली न जाळण्याच्या बदल्यात तिन्ही राज्यांतील शेतकऱ्यांना याचा लाभ देण्यात यावा. या आदेशामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या राज्यांतील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. हा निर्णय छोट्या आणि सीमांत शेतकऱ्यांना लक्षात ठेवून घेण्यात आला आहे. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेशमधले शेतकरी शेतातील पराली जाळत असल्यानंच दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याचं समोर आलेलं आहे. परंतु हा आदेश बासमती तांदळाच्या शेतीतून उत्पन्न होणाऱ्या परालीवर लागू होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य आणि केंद्र सरकारला कोणतंही शुल्क वसूल न करता छोटे आणि सीमान्त शेतकऱ्यांना परालीची विल्हेवाट लावण्यासाठी मशीन उपलब्ध करून देण्यास सांगितलं आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं राज्य सरकारांनाही फटकारलं आहे. निधीच्या कमतरतेचं कारण देत सरकारनं स्वतःची जबाबदारी निभावण्यास टाळाटाळ करू नये. कृषी क्षेत्र हा भारताच्या पाठीचा कणा आहे. भारतातल्या छोट्या आणि सीमान्त शेतकऱ्यांच्या हितांचं संरक्षण झालं पाहिजे. निधी उपलब्ध नसल्याचं कारण देत याकडे दुर्लक्ष न करण्याचा सल्लाही न्यायालयानं या सरकारांना दिला आहे.