नवी दिल्ली - महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटन स्थळ माथेरानला हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षाबाबत सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. ही अमानवी प्रथा तातडीने बंद करायला हवी. एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला रिक्षामधून ओढणे हे स्वातंत्र्यानंतर ७८ वर्षांनीही सुरू राहणे म्हणजे संविधानासाठी खेदजनक आहे असं सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हटलं. इको सेंसेटिव्ह झोन असल्याने या परिसरात वाहनांना बंदी आहे. त्यामुळे येथे ना कार जाते, ना बाईक..आजही पर्यटकांना हाताने ओढल्या जाणाऱ्या रिक्षातून हिल स्टेशनला नेले जाते. डोंगराळ भागात खेचत एका व्यक्तीला दुसरा व्यक्ती घेऊन जातो. हा फोटो जुन्या जमान्यातला नाही तर आजचा आहे. सुप्रीम कोर्टाने यावर कडक ताशेरे ओढले.
बुधवारी सुप्रीम कोर्टासमोर हे प्रकरण आले. त्यात सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि दोन अन्य न्यायाधीशांच्या पीठाने त्यावर नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटलं की, आजही आपल्या देशात एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला रिक्षातून हाताने ओढत नेतो हे खूप खेदाचे आहे. आपले संविधान प्रत्येक नागरिकाला आदर आणि समानतेचा अधिकार देते, तेव्हा असे कसे घडू शकते? संविधानात दिलेला सामाजिक आणि आर्थिक न्याय आपल्याला खरोखर समजतो का? कदाचित नाही अशी नाराजी न्यायाधीशांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे अशाच एका प्रकरणावर सुप्रीम कोर्टाने ४५ वर्षांपूर्वी स्पष्ट आदेश दिले होते.
महाराष्ट्र सरकारला दिले निर्देश
माथेरान इथल्या हातगाडी रिक्षांबाबत सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला निर्देश दिलेत. आता आणखी उशीर करू नये. सरकारने पुढच्या ६ महिन्यात पर्यायी व्यवस्था उभी करावी. ज्यात हात रिक्षा चालवणाऱ्यांना ई-रिक्षा देण्याची व्यवस्था असावी किंवा सरकारने स्वत: ई रिक्षा खरेदी करून त्या लोकांना चालवायला द्यावी. त्या लोकांचा उदरनिर्वाह चालायला हवा. त्यांनाही सन्मानाने जीवन जगता यायला हवे असं कोर्टाने म्हटलं.
४५ वर्षापूर्वी आदेश, तरीही सुधारणा नाही
माथेरानच्या सुनावणीत कोर्टाने ४५ वर्षापूर्वीच्या खटल्याचा दाखला दिला. त्यात पंजाब येथील सायकल रिक्षाचालकांवर मोठा निर्णय घेण्यात आला होता. रिक्षा चालकांना चांगले आयुष्य मिळायला हवे, त्यांचे शोषण होऊ नये. परंतु इतक्या वर्षांनीही माथेरानसारख्या भागात परिस्थिती बदलली नाही. आजही तिथे लोक हाताने रिक्षा खेचतात, जसे गुलामगिरीच्या काळात सुरू होते. ही गोष्ट केवळ रिक्षा चालवण्याची नाही तर समाजाची मानसिकता बदलण्याची आहे. जर आजही आपण अशाप्रकारे काम करण्यास कुणाला मजबूर करत असू तर आपल्या संविधानाच्या मूळ गाभ्याचा विश्वासघात केल्यासारखे आहे. ज्यात प्रत्येकाला समान अधिकार दिले आहेत. या अमानवी प्रथा बंद संपायला हव्यात. आपण भारतातील लोक आहोत, जिथे सर्वांना समान अधिकार आहे असं कोर्टाने म्हटलं.