शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पहलगाममध्ये हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्यांवर पहिला प्रहार, आसिफ शेख आणि आदिलची घरं सुरक्षा दलांकडून उद्ध्वस्त
2
पहलगाम हल्ला: पाकिस्तानबद्दल आता भूमिका काय? अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने थेट उत्तर देणं टाळलं
3
OLA चे ७५ शोरूम बंद, अजून १२१ बंद करण्याच्या सूचना; RTO ची धडक कारवाई, कारण काय?
4
Stock Market Today: मे सीरिजच्या पहिल्याच दिवशी शेअर बाजारात तेजी; Sensex २५० अंकांनी वधारला, रियल्टी-मेटलमध्ये तेजी
5
सीमेपलीकडील सूत्रधार अन् दहशतवाद्यांचे दोन गुप्त संवाद गुप्तचर यंत्रणांनी पकडले
6
घर-कार खरेदी करणं झालं स्वस्त; २ मोठ्या सरकारी बँकांनी व्याजदर केले कमी, तुम्हीही आहात का ग्राहक?
7
LoCवर संघर्षाचा भडका! पाकिस्तानी सैन्याकडून रात्रभर गोळीबार, भारतीय लष्कराकडून चोख प्रत्युत्तर
8
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांसाठी NSE चा पुढाकार, १ कोटींची मदत करणार
9
पुण्यातील बंडगार्डन, कोंढवा, लष्कर आणि कोरेगाव पार्क परिसरात १११ 'पाकिस्तानी' वास्तव्यास
10
सज्ज राहा...सीमेवर पाकसोबत संपूर्ण युद्ध नव्हे, तर कारगिलसारखे लहान युद्ध होऊ शकते
11
Today Horoscope: आज आर्थिक लाभ होतील, मैत्रिणी भेटतील; तुमची राशी काय सांगतेय?
12
उरलेसुरले अस्तित्वही पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याची हीच ती वेळ; PM नरेंद्र मोदींचा निर्धार
13
भारत-पाक यांच्यात संघर्ष वाढणार; सिंधू जल अन् सिमला करार स्थगित केल्याने काय होईल?
14
एक घाव अन् दोन तुकडेच! भारताला फक्त प्रतिकारात्मक नव्हे, तर प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी लागतील
15
आम्ही कायम तुमच्यासोबत... दहशत झुगारून काश्मिरात देशभरातून पर्यटकांचा ओघ कायम! 
16
आम्ही कपाळाच्या टिकल्या काढल्या, तरी मारले...; गनबोटे यांच्या पत्नी संगीता यांची आपबीती
17
‘राग’ येऊ द्या, पण आपल्याच पायावर कुऱ्हाड मारू नका; पर्यटनस्थळी जागता पाहारा का नाही?
18
तोल गेला, आईच्या हातातून निसटले बाळ; २१ व्या मजल्यावरून पडून बाळाचा मृत्यू
19
Pahalgam Attack: ‘मिनी स्वित्झर्लंड’ला इतकी मोठी गर्दी असताना एकही लष्करी जवान नव्हता
20
महाराष्ट्राची भाग्यरेषा उजळणार, ‘समृद्धी’चा अंतिम टप्पा लोकार्पणाच्या उंबरठ्यावर

“ट्रेनला उशीर झाला तर रेल्वेच जबाबदार, प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागणार”; सुप्रीम कोर्टाने सुनावले

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 8, 2021 21:00 IST

सार्वजनिक वाहतुकीला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करायची असेल, तर त्याला व्यवस्था आणि कार्यशैली सुधारणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली:भारतीय रेल्वे आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्यांना होत असलेला उशीर हे जवळपास समीकरणच झाल्यासारखे असल्याची चर्चा कायम होत असते. मात्र, आता ट्रेनला ठराविक वेळेत ठराविक ठिकाणी पोहोचण्यास उशीर झाल्यास त्याची जबाबदारी रेल्वेची असणार असून, यासाठी रेल्वेला प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानेभारतीय रेल्वेला सुनावले आहे. (supreme court ordered indian railways must pay compensation to passengers if trains run late)

“मी तसं म्हणालेच नाही”; तिसऱ्या लाटेच्या वक्तव्यावरुन किशोरी पेडणेकरांचा यू-टर्न

सार्वजनिक वाहतुकीला खासगी क्षेत्राशी स्पर्धा करायची असेल, तर त्याला व्यवस्था आणि कार्यशैली सुधारणे आवश्यक आहे. ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वे आपली जबाबदारी सोडू शकत नाही. रेल्वे प्रवाशांना विलंबाचे कारण कळवण्यात अपयशी ठरली तर प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल. प्रवाशांचा वेळ अमूल्य आहे आणि उशीर झाल्यास कुणाला तरी जबाबदारी घ्यावी लागेल. सार्वजनिक वाहतूक सेवेला आपले कामकाज सुधारणे आवश्यक आहे. देशातील जनता, प्रवाशी सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. याची जबाबदारी कुणाला तरी घ्यायला हवी, असे सांगत न्यायालयाने रेल्वेला सुनावले आहे. न्या. एम. आर. शाह आणि न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी झाली.

“बेळगावात संजय राऊतांच्या अहंकाराचा पराभव, मराठी माणसाचा नाही”; फडणवीसांचे प्रत्युत्तर

नेमके प्रकरण काय आहे?

संजय शुक्ला ११ जून २०१६ रोजी अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसने आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते. ही ट्रेन सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी जम्मूला पोहोचणार होती. मात्र ट्रेन १२ वाजता नियोजित ठिकाणी पोहोचली. त्यामुळे १२ वाजता जम्मू विमानतळावरून सुटणारे विमान निघून गेले. त्यामुळे कुटुंबाला जम्मू ते श्रीनगर असा प्रवास टॅक्सीने करावा लागला. या प्रवासासाठी त्यांना १५ हजार रुपये मोजावे लागले. तसेच हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी १० हजार रुपयांचा वेगळा खर्च आला. या नाहक त्रासामुळे शुक्ला यांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेतली होती. यानंतर, अलवर जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने उत्तर पश्चिम रेल्वेला संजय शुक्ला यांना ३० हजार रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. राज्य आणि राष्ट्रीय मंचानेही ग्राहक मंचाचा हा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाला रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.  

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयIndian Railwayभारतीय रेल्वे