भटक्या कुत्र्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (७ नोव्हेंबर २०२५) दिलेल्या नवीन आदेशाने प्राणीप्रेमींमध्ये मोठी निराशा पसरली. या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्ता असलेल्या वकील ननिता शर्मा यांना आपले अश्रू अनावर झाले आणि त्या माध्यमांशी बोलताना ढसाढसा रडताना दिसल्या.
माध्यमांशी संवाद साधताना ननिता शर्मा यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या की, "सर्वोच्च न्यायालयाने भटक्या कुत्र्यांबाबत दिलेला आदेश ११ ऑगस्ट रोजी दिलेल्या आदेशासारखाच 'कडक' आहे. या निर्णयामुळे श्वानप्रेमींना भावनिक धक्का बसला आहे." सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, आता सरकारी कार्यालये, शैक्षणिक संस्था, रेल्वे स्थानके आणि बस थांब्यांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणांहून भटक्या कुत्र्यांना हटवून शेल्टर होममध्ये स्थलांतरित केले जाईल. या ठिकाणी हे कुत्रे पुन्हा परत येऊ नयेत, यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाईल.
मुक्या प्राण्यांवर असा अन्याय...
न्यायालयाचा निर्णय वेदनादायक असल्याचे सांगताना ननिता शर्मा म्हणाल्या की, "आज असा कडक आदेश जारी करण्यात आला आहे. परंतु मला अजूनही आशा आहे आणि देवावर विश्वास आहे. या मुक्या प्राण्यांवर असा अन्याय होऊ नये. त्यांना माहिती नाही की, त्यांचे काय होणार आहे. आज जे घडले ते दुर्दैवी आहे."
हा निर्णय खूप वेदनादायक
ननिता शर्मा यांनी हा मुद्दा केवळ भटक्या कुत्र्यांपुरता मर्यादित नाही, तर गायींसह इतर प्राण्यांनाही लागू होतो, असे स्पष्ट केले. "जर तुम्ही प्राण्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवत असाल, तर ते चांगल्या स्थितीत असले पाहिजेत. आम्ही या आदेशाचा आदर करतो कारण तो सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे, परंतु हा निर्णय खूप वेदनादायक आहे."
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
दिवसें दिवस कुत्रा चावण्याच्या घटना सतत वाढत चालल्या आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, बस स्थानके, रेल्वे स्थानके आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांजवळून भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राण्यांच्या जन्म नियंत्रण नियमांनुसार लसीकरण आणि नसबंदीनंतर भटक्या कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये स्थलांतरित करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले. दरम्यान, न्यायालयाच्या या नवीन निर्देशामुळे सार्वजनिक ठिकाणी भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांना आळा घालण्यास मदत होणार असली तरी, अनेक प्राणी कल्याण कार्यकर्त्यांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
Web Summary : A Supreme Court order mandating the removal of stray dogs from public spaces sparked emotional distress. Lawyer Nanita Sharma expressed disappointment, fearing harm to vulnerable animals despite respecting the court's decision to relocate them to shelters.
Web Summary : सुप्रीम कोर्ट के सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश से भावनात्मक संकट पैदा हो गया। वकील ननिता शर्मा ने निराशा व्यक्त करते हुए कमजोर जानवरों को नुकसान होने की आशंका जताई, हालांकि आश्रयों में स्थानांतरित करने के अदालत के फैसले का सम्मान किया।