Supreme Court on Waqf Amendment Act 2025: लोकसभा आणि राज्यसभेत पास झाल्यानंतर वक्फ विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. त्यानंतर आता देशात वक्फ कायदा लागू झाला आहे. पण, आता या कायद्याच्या वैधानिकतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी, आम आदमी पक्षाचे आमदार अमानतुल्ला खान, जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांच्यासह किमान दहा व्यक्ती किंवा संघटनांनी या कायद्याविरोधात देशातील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
याचिका दाखल करणाऱ्यांचा सर्वात महत्त्वाचा युक्तिवाद असा आहे की, हा कायदा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निर्णयांचे उल्लंघन आणि मुस्लिमांचे मूलभूत आणि धार्मिक अधिकार हिरावून घेण्याचे षडयंत्र आहे. याचिकाकर्ते पुन्हा पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या टिप्पणीचा पुनरुच्चार करत आहेत, ज्यात एससीने म्हटले होते- 'एकदा वक्फ झाले की, विषय संपला.' दरम्यान, वक्फबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले तीन निर्णय महत्त्वाचे आहेत.
पहिला – रतीलाल पानचंद गांधी विरुद्ध द स्टेट ऑफ बॉम्बे (1954)
1954 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशातील धार्मिक स्वायत्ततेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा होता. या निर्णयात न्यायालयाने 1950 च्या बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायद्यातील काही तरतुदी घटनाबाह्य ठरवल्या होत्या. धर्मनिरपेक्ष संस्थेला धार्मिक मालमत्तेचे नियंत्रण देणे, हे त्या विशिष्ट धर्माच्या लोकांच्या धार्मिक आणि मालमत्ता अधिकारांवर अतिक्रमण आहे, असे न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते. हा निर्णय आधार मानून वक्फ मालमत्तेवर सरकारचे नियंत्रण वाढवणे आणि त्यात मोठ्या प्रमाणावर तपासाची व्यवस्था करणे, हे 1954 च्या या निर्णयाचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात केला जात आहे.
दुसरा - सय्यद अली विरुद्ध आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड हैदराबाद (1998)
1998 च्या या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने वक्फला इस्लाम धर्माअंतर्गत धर्मादाय करण्याची पद्धत मानली होती. ही व्यवस्था कुराणातून आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले होते. या निर्णयात न्यायालयाने वक्फचा वारसा मान्य केला होता. मुस्लीम कायद्यांमध्ये वक्फ हे पवित्र आणि धार्मिक स्वरूपाचे दान असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने वक्फ कायमस्वरुपी मानला होता. वक्फ संपत्ती घोषित झाल्यानंतर ती वक्फच राहील, असे न्यायालयाने तेव्हा म्हटले होते.
तिसरा - के. नागराज विरुद्ध आंध्र प्रदेश (1985)
ही बाब आंध्र प्रदेश सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वयाशी संबंधित होती. त्याचा थेट वक्फशी संबंध नव्हता, पण त्याचा आधार नक्कीच बनवला जात होता. मूळ कायद्याचा उद्देश निष्प्रभ ठरणाऱ्या अशा कोणत्याही सुधारणा घटनाबाह्य मानल्या जातील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात म्हटले होते. आता न्यायालयात असा युक्तिवाद केला जात आहे की, नवीन कायद्यातील किमान 35 दुरुस्त्या 1995 च्या वक्फ कायद्यातील तरतुदींच्या वास्तविक उद्देशाचे उल्लंघन करत आहेत.