नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीरसंदर्भातील राज्यघटनेत असलेले ३७० कलम रद्द करण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय कायम ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक स्वरूपाचा आहे. हा केवळ न्यायालयीन निकाल नाही, तर आशेचा किरण आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.
मोदी म्हणाले की, ३७० कलमाबाबत कोर्टाने दिलेला निकाल मजबूत आणि अखंड भारत निर्माण करण्याच्या सामूहिक संकल्पाचे दर्शन घडवितो. हा निकाल म्हणजे जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील आमच्या बंधू-भगिनींसाठी आशा, प्रगती आणि एकतेचा जाहीरनामाच आहे. जम्मू-काश्मीरमधील जनतेच्या स्वप्नांची पूर्तता करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत. केवळ त्यांनाच प्रगतीची फळे चाखायला मिळणार असे नसून कलम ३७०मुळे समाजातील ज्या वंचित, दुर्बल घटकांचे नुकसान झाले त्यांच्यापर्यंतही प्रगतीचे फायदे केंद्र सरकार पोहोचविणार आहे.
कलम ३७० च्या बाजूने
‘३७० व ३७ अ’ कलम रद्द करण्याचा निर्णय राज्यघटनेच्या दृष्टीने वैध आहे, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे प्रत्येक भारतीयांना आनंद झाला आहे. ३७० कलम रद्द करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केवळ एक नवा अध्याय लिहिला नाही तर आपल्या देशाची अखंडता आणखी मजबूत केली. -राजनाथ सिंह, केंद्रीय संरक्षणमंत्री
हा राष्ट्रवादी लोकांना आनंद साजरा करण्यासाठी लाभलेला आणखी एक उत्तम क्षण आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या राजवटीत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देऊन काँग्रेसने घोडचूक केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यघटनेचे ३७० कलम रद्द करून हा विशेष दर्जा रद्द केला.-अनुराग ठाकूर, केंद्रीय माहिती, प्रसारण मंत्री
कलम ३७० च्या विरोधात
हा निकाल फाशीची शिक्षा दिल्यासारखेच आहे. १९४७ साली मुस्लीमबहुल राज्याने भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी ठरविण्यात आलेल्या गोष्टींचा या निकालामुळे पाडाव झाला आहे. संसदेमध्ये करण्यात आलेल्या अवैध कृतीला वैध ठरविण्यात आले आहे.
-मेहबुबा मुफ्ती, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्रमुख
निकालामुळे मी निराश झालो; पण निरुत्साही नाही. आम्ही प्रदीर्घ कालावधीच्या लढाईसाठी सज्ज आहोत. आमचा संघर्ष यापुढेही सुरू राहील. ‘दिल ना उमेद तो नही, नाकाम ही तो है, लंब है गम की शाम, मगर शाम ही तो है’ हा फैज अहमद फैज यांनी लिहिलेला शेर आमच्या मनातील भावना नेमकेपणाने व्यक्त करतो. -ओमर अब्दुल्ला, नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्षहा निकाल दुर्दैवी आहे. हा निकाल प्रत्येकाला जड अंत:करणाने स्वीकारावा लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय देईल, अशी आम्हाला अपेक्षा नव्हती. जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या भावनांचा सर्वोच्च न्यायालय विचार करेल, अशी आम्हाला आशा होती. मात्र, तसे काही घडले नाही.
-गुलाम नबी आझाद, डेमोक्रॅटिक आझाद पार्टीचे अध्यक्ष
पाकिस्तान म्हणते...
३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय वैध आहे या भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला कायदेशीर मूल्य नाही. ३७० कलम रद्द करण्याचा भारतातील केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय आंतरराष्ट्रीय कायद्याला मान्य नाही, अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानचे काळजीवाहू परराष्ट्र मंत्री जलील अब्बास जिलानी यांनी व्यक्त केली.