टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमीची पत्नी हसीन जहाँने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. तिने स्वतःसाठी आणि तिच्या मुलीसाठी सध्याच्या ४ लाख रुपयांऐवजी १० लाख रुपये मासिक पोटगीची मागणी केली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने शमी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस बजावली आहे. हसीन जहाँ अनेक वर्षांपासून मोहम्मद शमीपासून वेगळी राहत आहे आणि त्यांची मुलगीही तिच्यासोबत राहते.
बेळगावमध्ये ऊस आंदोलन पेटले! हत्तरगी टोल नाक्यावर शेतकऱ्यांकडून दगडफेक
जहानने कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या मागील निर्णयाला आव्हान दिले, यामध्ये तिला दरमहा १.५ लाख रुपये आणि तिच्या मुलीच्या काळजीसाठी २.५ लाख रुपये देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ही रक्कम अपुरी असल्याचा तिचा युक्तिवाद होता. ती रक्कम वाढवून १० लाख रुपये करावी अशी मागणी तिने केली. जहानची अपील न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने दिलेले ४ लाख रुपये तिच्यासाठी पुरेसे नाहीत का असा प्रश्न खंडपीठाने विचारला.
याचिकेत हसीन जहाँने शमीचे उत्पन्न लक्षात घेता ही रक्कम अपुरी असल्याचा युक्तिवाद केला आणि न्यायालयाला पोटगी वाढवण्याची विनंती केली. तिचा पती खूप पैसे कमवतो. प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे, त्याच्याकडे शेकडो कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, त्याच्याकडे आलिशान गाड्या आहेत, तो वारंवार परदेशात प्रवास करतो, असा युक्तिवाद जहाँच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
शमी आणि त्याची पत्नी हसीन जहाँ यांच्यात २०१८ पासून वाद सुरू आहेत. जहानने शमीवर घरगुती हिंसाचार आणि हुंड्यासाठी छळ असे अनेक आरोप केले आहेत.
दरम्यान, मोहम्मद शमीचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध नुकत्याच जाहीर झालेल्या टीम इंडियाच्या कसोटी संघात समावेश नाही. त्याने अलिकडेच बंगालसाठी तीन रणजी ट्रॉफी सामन्यांमध्ये चांगली कामगिरी केली, परंतु पुन्हा एकदा कसोटी संघात स्थान मिळवण्यात तो अपयशी ठरला.
Web Summary : Haseen Jahan, Mohammed Shami's wife, seeks ₹1 million monthly alimony from the Supreme Court, challenging a previous order of ₹4 lakh. She claims Shami's income justifies the increase, citing his assets and travels. The court has issued notices to Shami and the West Bengal government regarding the appeal.
Web Summary : मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में 10 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता की मांग की है, उन्होंने 4 लाख रुपये के पिछले आदेश को चुनौती दी है। उनका दावा है कि शमी की आय में वृद्धि जायज है, उनकी संपत्ति और यात्राओं का हवाला दिया गया है। अदालत ने शमी और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है।