नवी दिल्ली : दिल्ली विद्यापीठाचे माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांच्यासह सहाही आरोपींची पुढील आदेशापर्यंत तुरुंगातून सुटका होणार नाही. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी जीएन साईबाबा यांची माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली होती. यासोबतच त्यांची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
जी.एन. साईबाबा व त्याच्या साथीदारांची निर्दोष मुक्तता; माओवादी कारवायांचा होता आरोप
जीएन साईबाबा यांची नजरकैदेची याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. गंभीर गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारच्या अपीलला परवानगी देताना आरोपी साईबाबा आणि इतर आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेविरोधात नोटीस बजावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने साईबाबा आणि इतर आरोपींना ८ डिसेंबरपर्यंत नोटीसला उत्तर देण्यासाठी समन्स बजावले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी ८ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
७ मार्च २०१७ रोजी गडचिरोली सत्र न्यायालयाने साईबाबा व त्याच्या साथीदारांना दहशतवादी कृत्याचा कट रचणे, दहशतवादी संघटनेला सहकार्य करणे, दहशतवादी संघटनेसाठी कार्य करणे इत्यादी गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरवून जन्मठेपेसह विविध कालावधीच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. इतर आरोपींमध्ये महेश करिमन तिरकी, हेम केशवदत्ता मिश्रा, प्रशांत राही नारायण सांगलीकर व विजय नान तिरकी यांच्यासह पांडू पोरा नरोटे याचा समावेश होता. नारोटेचे आजारपणामुळे नुकतेच निधन झाले. परिणामी केवळ उर्वरित आरोपींच्या बाबतीत हा निर्णय देण्यात आला होता. साईबाबा ९० टक्के दिव्यांग असून तो दिल्ली विद्यापीठात प्राध्यापक होता.