नवी दिल्ली, दि. 8- शालेय शिक्षणात इयत्ता पहिले ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी योगाचं शिक्षण सक्तीचं करण्याची मागणी सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती एम.बी.लोकुर यांच्या खंडपीठाने ही मागणी फेटाळून लावली आहे. अशा विषयांवरचा निर्णय सरकारचा आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हंटलं आहे. अशा प्रकारच्या विषयांवर सरकारने स्वतः निर्णय घ्यायला हवेत. शाळांमध्ये काय शिकवायला हवं याबाबत आम्ही सांगू शकत नाही. आमच्या आखत्यारीतील हे काम नसल्याने यावर आम्ही मार्गदर्शन करू शकत नाही. शाळांमध्ये काय शिकवावं, हा मुलभूत अधिकार नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे आम्ही त्यांना दिलासा देऊ शकत नसल्याचंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. दिल्ली भाजपच्या प्रवक्त्या व अॅड. आश्विनीकुमार उपाध्याय आणि जे. सी. सेठ यांनी ही याचिका दाखल केली होती.
यासंदर्भात उपाध्याय यांनी अधिकारांप्रमाणे केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास खात्यासह एनसीईआरटी, एनसीटीई आणि सीबीएससी या शैक्षणिक केंद्रांना आपल्या शाळांमध्ये जीवन जगण्याचा अधिकार, शिक्षणाचा अधिकार आणि समतेचा अधिकार या मुलभूत अधिकारांप्रमाणे पहिली ते आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘योग आणि आरोग्य शिक्षण’ही मुलभूत अधिकार म्हणून मानण्यात येईल का? याबाबत मत विचारलं होतं.
सर्व नागरिकांना विशेष म्हणजे लहान मुलं आणि तरुणांना आरोग्य सुविधा पुरवणं ही राज्यांची जबाबदारी आहे. त्याचबरोबर यासाठी अनुकुल परिस्थिती निर्माण करणं हे आदर्श राज्याचे कर्तव्य असल्याचं याचिकेत नमूद करण्यात आलं होतं. त्याचबरोबर लहान मुलांचा आरोग्याचा अधिकार हा योग आणि आरोग्य शिक्षणाशिवाय सुरक्षित होऊ शकत नाही. त्यामुळे योगाबाबत राष्ट्रीय धोरण निर्माण करण्यात यावं आणि त्याचा प्रचार आणि प्रसार करण्यात यावा असंही या याचिकेत म्हंटलं होतं.
शाळांमध्ये योग शिक्षण बंधनकारक करण्याबाबतची याचिका एखाद्या निवेदनाप्रमाणे विचारात घ्यावी आणि याबाबत योग्य तो निर्णय घ्या, असे सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी २९ नोव्हेंबर रोजी केंद्र सरकारला सांगितलं होतं.