नवी दिल्ली : यंदाच्या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत ३४७ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मतदान केलेल्यांची व मतमोजणीची संख्या यात विसंगती असल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिका दोन स्वयंसेवी संस्थांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे.
याच विषयांवरील आधीेच्या याचिकांसोबत या दोन याचिकांची सुनावणी येत्या फेब्रुवारी महिन्यात घेण्याचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ठरविले आहे. मतदान केलेल्यांची व मतमोजणीतील संख्या यात असलेल्या फरकाची चौकशी करण्याचे आदेश निवडणुक आयोगाला न्यायालयाने द्यावेत अशी विनंती असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस् (एडीआर) व कॉमन कॉज या दोन स्वयंसेवी संस्थांनी आपल्या याचिकांमध्ये केली आहे.
लोकसभा निवडणुकांसंदर्भातील आकडेवारीमध्ये नेमका किती फरक आढळून आला याचा सविस्तर तपशील एडीआर संस्थेने आपल्या याचिकेत दिला आहे. ही पाहणी संस्थेतील तज्ज्ञ व्यक्तींनी केल्याचेही एडीआरने म्हटले आहे. मतदान प्रक्रियेशी संबंधित घटकांच्या संख्येत विसंगती आढळणे ही अतिशय गंभीर बाब आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आकडेवारीत हे प्रकार आढळून आल्याने त्याची चौकशी झाली पाहिजे असेही या संस्थेने याचिकेत नमुद केले आहे.