'सुप्रीम कोर्ट आता बेल कोर्ट बनलं आहे'; जामीन अर्जांची संख्या पाहून न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी व्यक्त केली चिंता

सुप्रीम कोर्टामधील वाढत्या जामीन अर्जांवर न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी चिंता व्यक्त केली.

Justice Nagarathna on Supreme Court: सुप्रीम कोर्टात वाढत्या जामीन अर्जांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त करताना न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी सुप्रीम कोर्ट अक्षरशः जामीनासाठीचे न्यायालय झाल्याचे म्हटलं. गुन्हेगारी वाढत असल्याने न्यायालयीन परिणामांचे मूल्यांकन आवश्यक असल्याचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना म्हणाल्या. शुक्रवारी फक्त एकाच दिवसात २५ जामीन प्रकरणांची सुनावणी झाली आणि आज १९ प्रकरणे सुनावणी आणि निर्णयासाठी आल्याचे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितले. 

जामीन अर्जांच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या की, जर कनिष्ठ न्यायालयांनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे काटेकोरपणे पालन केले तर खटल्यांची संख्या कमी होऊ शकते. न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी यापूर्वीही अशा प्रकरणांबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. सुप्रीम कोर्टाला आता फॅमिली कोर्टा, ट्रायल कोर्ट, बेल कोर्ट आणि अगदी हायकोर्टाची भूमिका बजावावी लागत असल्याचे  न्यायमूर्ती नागरत्ना त्यावेळी म्हणाल्या होत्या.

विविध प्रकरणांच्या दिवशी, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे खंडपीठ वकिलांनाही थोडी विश्रांती मिळावी म्हणून जेवणाची सुट्टी घेते, या ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांच्या निरीक्षणाला उत्तर देताना त्यांनी हे विधान केले. ज्या प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालये आणि कनिष्ठ न्यायालये जामीन देण्यास नकार देतात, अशा प्रकरणांमध्येही सुप्रीम कोर्ट जामीन देते.इतर न्यायालयांनाही जामीन देण्यास प्रोत्साहित केले पाहिजे, कारण न्यायाधीशांना जामीन देण्याबाबत खूप शंका असते, असं शंकरनारायणन म्हणाले.

न्यायमूर्ती नागरत्ना काय म्हणाल्या?

"किरकोळ मुद्द्यांवर अपील दाखल करण्याची प्रवृत्ती सुप्रीम कोर्टाचे संवैधानिक बाबींवरील मूळ लक्ष कमकुवत करत आहे. आजच्या सुनावणीसाठी १९ जामीन प्रकरणे सूचीबद्ध करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयांना अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत आणि जामीनासारख्या बाबींमुळे कनिष्ठ न्यायालयांना भीती वाटू नये याची खात्री करायला हवी," असं न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी म्हटलं.

"गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे आणि समाजातील बदलत्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन परिणामांचे मूल्यांकन आवश्यक आहे. जर कनिष्ठ न्यायालये आणि उच्च न्यायालये सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे अधिक पालन करत असत किंवा अधिक खंडपीठे असती तर सर्वोच्च न्यायालयात जामीन प्रकरणांची संख्या कमी होऊ शकते," असेही न्यायमूर्ती नागरत्ना म्हणाल्या.