नवी दिल्लीः काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांना सर्वोच्च न्यायालयानं काहीसा दिलासा दिला आहे. INX मीडिया प्रकरणात न्यायालयानं त्यांना जामीन दिला. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय दोघेही करत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानं जामीन मंजूर केला असला तरी त्यांना 24 ऑक्टोबरपर्यंत ईडीच्या ताब्यात राहावं लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना तुरुंगातून बाहेर येता येणार नाही. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायालय म्हणालं, पी. चिदंबरम यांना तुरुंगातून बाहेर जाता येईल, पण त्यासाठी 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन घ्यावा लागणार आहे. त्यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहावं लागणार आहे. इतर कोणत्याही प्रकरणात पी. चिदंबरम यांची गरज नसल्यास त्यांना जामीन मिळू शकतो. तसेच पी. चिदंबरम न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय ते देशाबाहेर जाऊ शकत नाहीत. तपास यंत्रणा जेव्हा पी. चिदंबरम यांना चौकशीसाठी बोलावतील तेव्हा त्यांना यावंच लागेल, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. तत्पूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयानं पी. चिदंबरम यांचा जामीनअर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. सीबीआयनं सर्वोच्च न्यायालयात पी. चिदंबरम यांना जामीन देऊ नये, असे सांगितले. जोपर्यंत त्यांची चौकशी सुरू आहे, जबाब नोंदवले गेलेले नाहीत, तोपर्यंत तोपर्यंत त्यांना जामीन देऊ नका, असंही सीबीआयनं न्यायालयाला सांगितलं होतं. कपिल सिब्बल यांनी विश्वासानं सांगितलं होतं की, चिदंबरम देश सोडून पळून जाणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर. भानुमतीच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. देशात भ्रष्टाराचाला सहन केलं जाणार नाही, असं सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहतांनी न्यायालयाला सांगितलं. मेहता म्हणाले, चार्जशीट तपासाच्या आधारावर दाखल केली जाते. अशात आरोपी चिदंबरम यांना जामीन दिला जाऊ नये. आयएनएक्स मीडिया घोटाळ्याप्रकरणी पी. चिदंबरम यांची सीबीआय न्यायालयाने 19 सप्टेंबरपर्यंत तिहार तुरुंगात रवानगी करण्यात आली होती. त्यानंतर 19 सप्टेंबर रोजी विशेष न्यायालयाने पुन्हा चिदंबरम यांच्या न्यायालयीन कोठडीत वाढ केली होती. पी. चिदंबरम यांना तिहार तुरुंगात वेस्टर्न टॉयलेट, टीव्ही, पुस्तकं, चष्मा आणि औषधेही देण्यात आली आहेत. पी. चिदंबरम यांना या सुविधा पुरवण्यासाठी त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांना कोर्टात एक अर्ज दाखल केला होता. त्याला न्यायालयाने मंजुरी देत पी. चिदंबरम यांना तुरुंगात सुरक्षा पुवण्याचे आदेश दिले होते. पी. चिदंबरम यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी 22 ऑगस्ट रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते.