नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट मानल्या गेलेल्या 'सेंट्रल विस्टा'ला सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शवला आहे. यामुळे आता संसदेची नवीन इमारत आणि मंत्रालय बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
नवीन संसद बांधण्याचे भूमिपूजन काही दिवसांपूर्वी करण्यात आले होते. मात्र, यावर आक्षेप नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरण समितीने केलेल्या शिफारसी योग्य असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी आणि संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाच्या याचिकेवरील सुनावरणी झाली.
'सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट'च्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने लांबणीवर टाकली आहे. केंद्र सरकारने डीडीए कायद्यांतर्गत आपल्या हक्काचा केलेला उपयोग योग्य असल्याचे सांगत, जमिनीच्या वापरासाठीच्या मास्टर प्लान २०२१ मध्ये करण्यात आलेल्या बदलांवरही न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले असून, बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी वारसा संरक्षण समितीचे प्रमाणपत्र घ्यावे, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच केंद्र सरकारकडे बांधकामासंबंधीची सर्व कागदपत्रे योग्य असल्याचे न्यायालयाकडून यावेळी सांगण्यात आले.
दरम्यान, यासंदर्भातील याचिका न्यायप्रविष्ट असताना केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेल्या भूमिपूजन कार्यक्रमावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच न्यायालयातील प्रकरणांचा निकाल लागेपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. तर, सेंट्रल विस्टा प्रकल्पामुळे नुकसान होणार नसून, प्रतिवर्षी एक हजार कोटी रुपयांची बचत होईल, असे केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते.
'असा' असेल प्रकल्प
नवीन संसदेची क्षमता अधिक असून, नवीन संसद भवनात एकावेळी लोकसभा सदस्यांसाठी सुमारे ८८८ जागा उपलब्ध असतील, तर राज्यसभा सदस्यांसाठी ३२६ पेक्षा अधिक जागा उपलब्ध असतील. म्हणजेच नव्या संसदेत एकूण १ हजार २२४ सदस्य एकाचवेळी बसू शकतील. तसेच यासाठी ९७१ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. 'टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड'कडे संसदेची नवीन इमारत उभारणीचे काम सोपवण्यात आले आहे.