नवी दिल्ली : जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची राहिलेली शिक्षा माफ करून त्यांना सोडून देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना मनाई केली असून, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपासी यंत्रणोने अभियोग चालविलेल्या खटल्यांमधील जन्मठेपेच्या कैद्यांना अशी शिक्षामाफी देण्यापूर्वी केंद्र सरकारची संमती घेणो गरजचेचे आहे की नाही, यावर राज्यांना उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
सरन्यायाधीश न्या. आर. एम. लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या संदर्भात सर्व राज्यांना बुधवारी नोटिसा जारी केल्या व पुढील सुनावणी 22 जुलैला होण्यापूर्वी 18 जुलैर्पयत उत्तराची प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्याचे निर्देश दिले. सीबीआयने तपास केलेल्या व अभियोग केलेल्या खटल्यांमधील आरोपींच्या बाबतीत राज्य सरकार शिक्षामाफीचा अधिकार केंद्राच्या संमतीविना, स्वतंत्रपणो वापरू शकतात का, या मुद्दय़ावर राज्यांनी आपली भूमिका नि:संदिग्धपणो मांडावी, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले.
राजीव गांधी हत्या खटल्यात जन्मठेप भोगत असलेल्या सर्व सातही आरोपींच्या राहिलेल्या शिक्षा माफ करून त्यांना सोडून देण्याच्या तामिळनाडू सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेच्या निमित्ताने राज्यांच्या शिक्षामाफीच्या अधिकारांचा विषय घटनापीठाकडे सोपविण्यात आला आहे. या घटनापीठावर सरन्यायाधीश न्या. लोढा यांच्याखेरीज न्या. जे. एस. केहार, न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. ए. के. सिक्री आणि न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांचाही समावेश आहे.
राजीव गांधींच्या खुन्यांपैकी मुरुगन, संथान आणि अरिवु या तिघांची फाशी रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने 18 पेब्रुवारी रोजी ती जन्मठेपेत परिवर्तित केल्यानंतर 2क् फेब्रुवारीला तामिळनाडू सरकारने त्यांच्यासह जन्मठेप भोगत असलेल्या राजीव गांधीच्या सातही खुन्यांची राहिलेली शिक्षा माफ करून त्यांना सोडून देण्याचा निर्णय घेतला होता.
नंतर लाल किल्ला हल्ला खटल्यातील आरोपींच्या निमित्तानेही हा मुद्दा उपस्थित झाला होता. त्यावेळी सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार यांनी असा मुद्दा मांडला की, सीबीआयसारख्या केंद्रीय तपासी यंत्रणोने चालविलेल्या खटल्यातील आरोपींना परस्पर शिक्षामाफी देण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. याचा अंतिम निर्णय केंद्राच्या संमतीनेच होऊ शकतो. शिवाय असा निर्णय घेताना गुन्ह्याने बाधीत झालेल्यांचाही विचार केला जाणो गरजेचे आहे. त्यानंतर न्यायालयाने हा विषय 29 एप्रिल रोजी घटनापीठाकडे वर्ग केला होता. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
घटनापीठापुढील मुद्दे
च्राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 72 अन्वये राष्ट्रपतींनी किंवा अनुच्छेद 161 अन्वये राज्यपालांनी कोणाही आरोपीची फाशी रद्द करून त्यास जन्मठेप दिल्यानंतर, सरकार पुन्हा त्याच कैद्याच्या बाबतीत दंड प्रक्रिया संहितेतील अधिकार वापरून त्याची राहिलेली जन्मठेपेची शिक्षाही माफ करू शकते का?
च्न्यायालयाने ज्याची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यास जन्मठेप दिली आहे अशा कैद्याची शिक्षा सरकार माफ करू शकते का?
च्सीबीआय अथवा अन्य केंद्रीय तपासी यंत्रणोने चालविलेल्या खटल्यात झालेली जन्मठेपेची शिक्षा, केंद्र सरकारची संमती न घेता राज्य सरकार परस्पर आपला अधिकार वापरून माफ करू शकते का?