नवी दिल्ली - वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या बाबी पुढे ढकलण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या प्रवृत्तीवर टीका करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या अनेक प्रकरणांमध्ये साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ कोठडीत असलेल्या आणि याचिकेची सुनावणी ४३ वेळा पुढे ढकलण्यात आली होती, अशा आरोपीला दिलासा दिला.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने २५ ऑगस्ट रोजी रामनाथ मिश्राची याचिका स्वीकारली आणि जर तो इतर कोणत्याही प्रकरणात हवा नसेल, तर त्याला सोडण्याचा आदेश दिला. जामीन अर्ज हाताळताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या वृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषतः टीका केली आणि म्हटले आहे की, 'अलाहाबाद उच्च न्यायालयाबद्दल काय बोलावे?'
सरन्यायाधीश म्हणाले की, 'या प्रकरणातील सुनावणी ४३ वेळा पुढे ढकलण्यात आली आहे. उच्च न्यायालय नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणे इतक्या वारंवार पुढे ढकलत आहे, हे आम्हाला योग्य वाटत नाही. आम्ही वारंवार निरीक्षण केले आहे की, वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित प्रकरणांचा न्यायालयांनी अत्यंत तातडीने विचार केला पाहिजे.' याचिकाकर्ता साडेतीन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे, हे लक्षात घेऊन, खंडपीठाने त्याला जामीन देण्याचा निर्णय घेतला.
मिश्रा यांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील यशराज सिंह देवरा म्हणाले की, 'उच्च न्यायालयाने २७ वेळा सुनावणी पुढे ढकलल्यानंतर, सहआरोपींना मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला.' याचिकेला विरोध करताना, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.डी. संजय यांनी युक्तिवाद केला की, 'उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असताना जामीन देणे चुकीचे उदाहरण ठरेल.' सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप फेटाळताना म्हटले की, 'याचिकाकर्त्याला दीर्घकाळ तुरुंगवास आणि वारंवार स्थगिती दिल्याने, हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.'