Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (25 नोव्हेंबर 2024) एक ऐतिहासिक निर्णय दिला. 1976 मध्ये पारित झालेल्या 42 व्या दुरुस्तीनुसार संविधानाच्या प्रास्ताविकात "समाजवादी" आणि "धर्मनिरपेक्ष" या शब्दांचा समावेश करण्यात आला होता. हे दोन शब्द काढण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.
भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, संसदेची दुरुस्ती अधिकार प्रस्तावनेपर्यंत विस्तारित आहे. प्रस्तावना स्वीकारण्याच्या तारखेमुळे प्रस्तावनेत सुधारणा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारावर मर्यादा येत नाही. या आधारे याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला.
22 नोव्हेंबर रोजी आदेश सुरक्षित ठेवण्यात आला होतायाआधी खंडपीठाने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याची याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळली होती. यापूर्वीच सरन्यायाधीश खन्ना आदेश देणार होते, परंतु काही वकिलांच्या अडवणुकीमुळे नाराज होऊन त्यांनी सोमवारी आदेश सुनावणार असल्याचे सांगितले.
CJI खन्ना यांनी 22 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी दरम्यान म्हटले की, भारतीय अर्थाने समाजवादी असणे हे केवळ कल्याणकारी राज्य समजले जाते. भारतातील समाजवाद समजून घेण्याची पद्धत इतर देशांपेक्षा खूप वेगळी आहे. समाजवाद हा शब्द वेगळ्या संदर्भात वापरला जातो, याचा अर्थ राज्य हे एक कल्याणकारी राज्य आहे आणि ते लोकांच्या कल्याणासाठी उभे राहिले पाहिजे आणि संधींची समानता प्रदान केली पाहिजे, असा होतो.
अधिवक्ता जैन यांनी आक्षेप नोंदवला सीजेआय खन्ना पुढे म्हणाले की, एसआर बोम्मई प्रकरणात "धर्मनिरपेक्षता" हा संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा एक भाग मानला गेला आहे. यावर वकील जैन म्हणाले की, लोकांचे म्हणणे न ऐकता ही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली होती. ही दुरुस्ती आणीबाणीच्या काळात करण्यात आली होती आणि या शब्दांचा समावेश करणे म्हणजे, लोकांना काही विचारधारेचे पालन करण्यास भाग पाडण्यासारखे आहे. या प्रकरणी सविस्तर सुनावणीची गरज आहे. या प्रकरणाचा मोठ्या खंडपीठाने विचार करावा, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर सरन्यायाधीशांनी युक्तिवाद स्पष्टपणे फेटाळला.