नवी दिल्ली- खाप पंचायतींना सुप्रीम कोर्टाने मोठा झटका दिला आहे. दोन सज्ञान व्यक्तींमधील विवाहात खाप किंवा अन्य कोणत्याही संघटनेने हस्तक्षेप करणं बेकायदा ठरतं, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. जर दोन सज्ञान व्यक्तींनी एकमेकांशी लग्न करण्याचा निर्णय त्यांच्या मर्जीने घेतला असेल तर त्यामध्ये कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हंटलं.
या प्रकरणावर जो पर्यंत केंद्र सरकार कायदा करत नाही, तोपर्यंत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय लागू राहणार असल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. शक्ति वाहिनी नावाच्या एका एनजीओने खाप पंचायतीविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. ऑनर किलिंग प्रकरणावर चाप बसविण्याचे सुप्रीम कोर्टाने केंद्र व राज्य सरकारला आदेश द्यावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय समितीसमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षेखालील समितीने आज हा निर्णय दिला आहे.