"मुलांना विचारा कुरकुरे म्हणजे काय मग कळेल"; पॅकेज्ड फूडवर हानिकारक गोष्टींची माहिती देण्यावरुन कोर्टाने सुनावलं

पॅकेज्ड फूडवर हानिकारक गोष्टींची माहिती लिहिण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने टिप्पणी केली आहे.

Supreme Court: पॅकेज्ड फूडवर हानिकारक गोष्टींची माहिती देणारे लेबल्स लावण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला पुढील तीन महिन्यांत या शिफारशी लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्न सुरक्षा आणि मानकांचे लेबलिंग आणि डिस्प्ले रेग्युलेशन २०२० मधील सुधारणांबाबत केंद्राला तीन महिन्यांत निर्णय घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. यावेळी न्यायमूर्तींनी कुरकुरे आणि मॅगीचा देखील उल्लेख केला.

त्यामुळे आता लवकरच आपल्याला पॅकेज केलेल्या अन्नपदार्थांवर त्यात असलेल्या हानिकारक पदार्थांबद्दल माहिती दिसणार आहे. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना केंद्र सरकारने यावर विचार करण्यासाठी एक समिती स्थापन केल्याचे सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. सरकारचे हे विधान रेकॉर्डवर घेत कोर्टाने खटल्याची सुनावणी थांबवली. कोर्टाने समितीला ३ महिन्यांत सरकारला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.

गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये 3S आणि Our Health Society नावाच्या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारला नोटीस बजावली होती. पॅकेज्ड फूडमध्ये साखर, मीठ आणि चरबी यासारख्या गोष्टींचे प्रमाण पॅकेटच्या पुढील बाजूस नमूद करावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. भारतातील ४ पैकी १ व्यक्ती मधुमेहाने ग्रस्त असल्याचे याचिकाकर्त्याने म्हटले होते. पॅकेज्ड फूडमध्ये असलेले घटक हृदयरोगापासून ते कर्करोगापर्यंतचे आजार निर्माण करत आहेत. दरवर्षी भारतात ६० लाख लोक अशा असंसर्गजन्य आजारांमुळे मृत्युमुखी पडतात, अशेही याचिकेत म्हटलं.

या याचिकेवर कोर्टाने केंद्र सरकार आणि भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणकडून उत्तर मागितले होते. न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्याच्या वतीने वकील राजीव द्विवेदी हजर झाले होते. न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी यावेळी म्हटलं की, "तुमच्या घरी मुले आहेत का? जर तुम्ही त्यांच्याशी बोललात तर तुम्हाला कळेल की कुरकुरे म्हणजे काय की मॅगी म्हणजे काय? त्यांना पॅकेटवर काय लिहिले आहे याची पर्वा नाही. त्यांना पॅकेटच्या आत काय आहे यात रस आहे."

न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याने केलेली मागणी योग्य मानत केंद्र सरकार आणि एफएसएसएआयच्या वकिलांना प्रश्न विचारले. एफएसएसएआयच्या वकिलांनी पॅकेटच्या पुढच्या बाजूला अन्नपदार्थांचे घटक नमूद करणे आवश्यक करण्यासाठी नियम बदलण्याचा विचार केला जात असल्याचे सांगितले.