नवी दिल्ली - भारतीय जनता पक्षाचे राज्यसभा खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी लष्कर जवानांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यावरुन जोरदार टीका केली असून, हा अत्यंत लाजिरवाणा प्रकार असल्याचं म्हटलं आहे. एएनआयशी केलेल्या बातचीतमध्ये सुब्रमण्यम स्वामी बोललेत की, 'जम्मू काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी जवानांविरोधात दाखल झालेला एफआयआर तात्काळ मागे घेतला पाहिजे, नाहीतर सरकार पाडून टाका'. सुब्रमण्यम स्वामी यावेळी प्रचंड भडकलेले दिसत होते. संतापलेल्या स्वरात त्यांनी हे सरकार पाडलं गेलं पाहिजे अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते बोलले की, 'आम्ही असलं सरकार का चालवत आहोत माहित नाही? आजपर्यंत ही गोष्ट समजलेली नाही'. शनिवारी काश्मीर खो-यात शोपियन येथे दोन नागरिकांच्या मृत्यूनंतर पोलिसांनी लष्कर जवानांवर हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.
जम्मू काश्मीर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'शनिवारी 27 जानेवारी रोजी शोपियन जिल्ह्यातील गानवपोरा गावातून लष्कराचं पथक जात होतं, त्यावेळी तिथे आंदोनकर्त्यांनी जवानांवर दगहफेक करण्यास सुरुवात केली. इतकंच नाही तर एका कमिशन्ड अधिका-याच्या हातातून त्याची सर्व्हिस रायफल खेचण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. यानंतर लष्कर जवानांनी आंदोलनकर्त्यांविरोधात कारवाई केली होती'. लष्कर प्रवक्त्याने दिलेल्या माहितीनुसार, परिस्थिती हाताबाहेर गेली असल्या कारणाने जवानांकडे फायरिंग करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता, ज्यामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला.
यादरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह यांनी लष्कराच्या जवानांची प्रतिमा मलीन करण्याची कोणालाही परवानगी नसल्याचं ठणकावून सांगितलं आहे. मात्र याचवेळी नॅशनल कॉन्फरन्सचे खासदार मोहम्मद सागर यांनी शोपियनमध्ये झालेल्या दोन नागरिकांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार लष्कराच्या जवानांवर सक्त कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी ही अत्यंत दुर्देवी घटना असल्याचं म्हटलं आहे. तसंत पोलीस या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करेल असं आश्वासनही त्यांनी दिलं आहे. 'अखेर अशी कोणती परिस्थिती निर्माण झाली होती ज्यामुळे लष्कराला गोळीबार करावा लागला याचा पोलीस तपास करेल', असं ते सोमवारी बोलले होते. दगडफेक करणा-यांची नावं एफआयआरमध्ये का नाहीयेत याचाही पोलीस तपास करणार आहेत.
गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांमध्ये एका मेजर रँकच्या अधिका-याचं नाव आहे. कलम 302 (हत्या) आणि 307 (हत्येचा प्रयत्न) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी चौकशीचा आदेश देण्यात आला असून, 20 दिवसांत अहवाल सादर करायचा आहे.