नवी दिल्ली - भारतात परदेशी विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एक योजना आणली आहे. या नव्या योजनेचे नाव 'स्टडी इन इंडिया' असं ठेवण्यात आले आहे. परंतु, ही योजना एक वर्षापूर्वीच सुरू झाल्याचे समोर आले असून भाजपच्या मंत्र्यांनीच आधीच्या मंत्र्यांची योजना हायजॅक केली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सीतारामन म्हणाल्या की, भारतात उच्च शिक्षणासाठी मोठे हब तयार होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी 'स्टडी इन इंडिया'चा प्रस्ताव लोकसभेत ठेवते. या कार्यक्रमामुळे परदेशातील विद्यार्थ्यांना भारतात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी प्रोत्साहित करता येईल. यावरून स्पष्ट होते की, अर्थमंत्री सीतारामन 'स्टडी इन इंडिया' अशी काही योजना आणू इच्छित आहेत. परंतु, यामुळे एक प्रश्न उपस्थित होतोय, तो म्हणजे १८ एप्रिल २०१८ मध्ये सुषमा स्वराज यांनी अशीच काहीशी योजना आणली होती. त्यासाठी स्वराज यांनी 'स्टडी इन इंडिया पोर्टल' देखील सुरू केले होते. पीआयबीच्या वेबसाईटवर या संदर्भातील प्रेस रिलीज उपलब्ध आहे. ही योजना मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाची असून सुषमा स्वराज आणि तत्कालीन मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री सत्यपाल सिंह यांनी ही योजना लॉन्च केली होती.
दरम्यान 'स्टडी इन इंडिया' आणि 'स्टडी इन इंडिया पोर्टल' या दोन्ही एकच योजना असतील तर निर्मला सीतारामन यांनी ही योजना नव्याने सुरू करत असल्याचे का म्हटले असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मागील एक वर्षापासून ही योजना सुरू आहे. स्वराज यांनी लॉन्च केलेल्या योजनेनुसार पहिल्या टप्प्यात १६० संस्थांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी १५ हजार जागा रिक्त सोडण्यात येणार होत्या.
स्वराज यांनी लॉन्च केलेल्या 'स्टडी इन इंडिया' पोर्टलचे केंद्रीयमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कौतुक केले होते. या योजनेचे अनेक फायदे असून उच्च शिक्षणासाठी भारत प्रमुख केंद्र म्हणून समोर येईल, असंही जावडेकर यांनी म्हटले होते.