नवी दिल्ली : वैद्यकीय प्रवेशांसाठी घेतली जाणारी ‘नीट’ व ’आयआयटी’सह प्रमुख अभियांत्रिकी संस्थांमधील प्रवेशांसाठी घेतली जाणारी ‘जेईई’ या देशपातळीवरील प्रवेश परीक्षा सध्याच्या कोरोना महामारीचा जोर कमी होईपर्यंत घेतल्या जाऊ नयेत, यासाठी विरोधी पक्षांची सरकारे असलेल्या सहा राज्यांमधील मंत्र्यांनी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
प. बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काही दिवसांपूर्वी घेतलेल्या व्हर्च्यु्अल बैठकीमध्ये असा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार पं. बंगाल, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ, पंजाब आणि महाराष्ट्र या राज्यांमधील प्रत्येकी एक अशा मिळून एकूण सहा मंत्र्यांनी एक सामायिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. महाराष्ट्राचे शिक्षणमंत्री उदय सामंत हे त्यापैकी एक याचिकाकर्ते आहेत. विशेष म्हणजे एक सुजाण व जबाबदार नागरिक या नात्याने आम्ही ही याचिका व्यक्तिगत पातळीवर केली आहे, असे या मंत्र्यांनी आवर्जून नमूद केले आहे.
या प्रवेश परिक्षांना स्थगिती देण्याच्या १७ आॅगस्टच्या निकालाचा न्यायालयाने फेरविचार करावा यासाठी राज्यांनी ही याचिका केली आहे. साथीचे संकट असले तरी दैनंदिन व्यवहार थांबू शकत नाहीत व या प्रवेश परीक्षा वेळÞेवर न घेऊन विद्यार्थ्यांचे बहुमोल वर्षही वाया जाऊ दिले शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयाने या परिक्षांना हिरवा कंदील दिला होता. त्यानंतर ‘नीट’ ‘जेईई’ व ‘जेईई अॅडव्हान्स्ड’ या सर्व परीक्षा आधी ठरल्याप्रमाणे सप्टेंबरमध्येच होतील, असे ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ने (एनटीए) जाहीर केले होते.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी कळकळीची विनंती करताना ही राज्ये याचिकेत म्हणतात की, या परिक्षांना देशभारातून लाखो उमेदवार बसतात. त्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी सध्या परीक्षा न घेणेच इष्ट ठरेल. शिवाय एवढ्या मोठ्या संख्येने उमेदवारांच्या प्रवासाची व निवासाची सुरक्षित व्यवस्था करणे हे फार कठीण काम आहे. या राज्यांचा असाही आरोप आहे की, जेव्हा कोरोना साथीचा जोर तुलनेने कमी होता तेव्हा या परीक्षा योग्य ती काळजी घेऊन सुरक्षितपणे घेता आल्या असत्या. आपल्या या नाकर्तेपणाने लाखो विद्यार्थ्यांचे वर्ष वाया जाईल याची आता जाणीव झाल्याने केंद्र सरकार घाईघाईने परीक्षा घेऊ पाहात आहे.न्यायाधीशांच्या निवृत्तीने निकड1) आधीचा निकाल ज्या खंडपीठाने दिला होता त्याचे प्रमुख न्यायाधीश न्या. अरुण मिश्रा येत्या बुधवारी २ सप्टेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. ज्यांनी मूळ निकाल दिला त्यांनीच फेरविचार याचिका ऐकण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे या याचिकेवर तातडीने सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.2) ते शक्य न झाल्यास मूळच्या खंडपीठावरील बाकीचे दोन न्यायाधीश व तिसरा नवा न्यायाधीश यांना ही सुनावणी घ्यावी लागेल. परीक्षेच्या नियोजित तारखाही सप्टेंबरच्या मध्यात असल्याने त्यादृष्टीनेही लवकरात लवकर सुनावणी होणे गरजेचे आहे. मात्र फेरविचार याचिकेत सुनावणीची कक्षा खूपच मर्यादित असते, हेही लक्षात घ्यायला हवे.3) आधीच्या तुलनेत साथीचा जोर वाढलेला असताना आता परीक्षा घेण्याने केवळ परीक्षा देणाऱ्यांच्याच आरोग्यास धोका संभवेल असे नाही, तर त्याने एकूणच सार्वजनिक आरोग्याची गंभीर समस्या निर्माण होईल, असेही राज्यांचे मत आहे.