नवी दिल्ली : मतदारांनी आधार डेटा शेअर करण्यासाठी भरलेल्या अर्जातून कोणतीही माहिती फुटल्यास मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा निवडणूक आयोगाने दिला आहे.
निवडणूक आयोगाने दुहेरी नोंदणी हटविण्यासाठी आधारला मतदार ओळखपत्र जोडण्यास परवानगी देण्यासाठी नियम जारी केल्यानंतर काही दिवसांनी हा इशारा दिला आहे. मतदारांनी आधार डेटा शेअर करणे स्वैच्छिक आहे, यावरही आयोगाने भर दिला आहे. चार जुलै रोजी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना पाठवलेल्या पत्रात निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, पुनरिक्षणाच्या कालावधीत विशेष मोहीम हाती घेऊन मतदारांकडून लिखित स्वरूपात फॉर्म ६-बीमध्ये स्वेच्छेने आधार नंबर देण्यासाठी राजी केले जाऊ शकते. विधी मंत्रालयाच्या एका अधिसूचनेनुसार, अलीकडेच सादर केलेल्या फॉर्म-६ बी द्वारे मतदार आपला आधार नंबर शेअर करू शकतात.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आधारचा तपशील शेअर करणे स्वैच्छिक आहे. आधार नंबर मागण्याचा उद्देश मतदार यादीत त्याची नोंद करणे व भविष्यात अधिक चांगल्या सुविधा देण्याचा आहे, हे मतदाराला सांगण्यात यावे. एखादा मतदार आधार नंबर देण्यास असमर्थता दर्शवित असेल तर मतदार यादीतील कोणतीही नोंद हटविली जाणार नाही.
निवडणूक आयाेगाचा इशारा मतदाराची माहिती सार्वजनिकरीत्या जाहीर करणे आवश्यक असल्यास त्यातील आधार डेटा हटवला पाहिजे किंवा तो लपवला पाहिजे. आधार नंबरने सुसज्ज अशा फॉर्म-६बी च्या हार्ड कॉपीचे संरक्षण करण्यासाठी आधार (प्रमाणीकरण व ऑफलाइन सत्यापन) विनिमय-२०२२ च्या तरतुदींचे कठोरपणे पालन करावे.
लोकांचे आधार नंबर प्राप्त करणारी संस्था हार्ड कॉपीच्या प्रती संग्रहित करण्यापूर्वी पहिले ८ अंक लपवून ठेवेल, अशीही यात तरतूद आहे. मतदारांकडून गोळा केलेले फॉर्म ६-बीला अटॅचमेंटसह डिजिटायझेशननंतर ईआरओकडून दुहेरी लॉकने सुरक्षित ठेवण्यात येईल. हा फॉर्म लीक झाल्यास शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.