‘निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, राजकीय आणि धार्मिक नेत्यांची धर्म आणि जातीच्या आधारावर प्रक्षोभक भाषणे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करतात. तसेच घटनात्मक लोकभावना दुखावतात, त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारकडून कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे,’ असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले. दरम्यान, द्वेषानं भरलेल्या भाषणांमुळे देशात स्थलांतरासारखी परिस्थिती निर्माण झाल्याचीही उदाहरणे आहे, असं न्यायमूर्ती चंद्रधारी सिंह यांनी नमूद केलं. तसंच बडे नेते, उच्च पदांवरील लोकांनी संपूर्ण जबाबदारी आणि प्रामाणिकपणानं वागलं पाहिजे असं म्हणत कानउघडणी केली.
“दोन समुदायांमध्ये दरी निर्माण होईल किंवा तणाव निर्माण होईल, तसंच सामाजिक सलोख्यासाठी धोक्याचं ठरेल असं कोणतंही कृत्य किंवा भाषण नेत्यांनी करू नये. निवडून आलेला नेता हा केवळ आपल्या मतदारांचाच नाही तर संपूर्ण समाज, राष्ट्र आणि संविधानाप्रती आपली जबाबदारी पार पाडत असतात,” असंही न्यायालयानं म्हटलं.
“देशाच्या विविध भागांमध्ये लोकसंख्येच्या रचनेवर आधारित विशिष्ट समुदायातील लोकांविरुद्ध द्वेषयुक्त भाषणाची अनेक उदाहरणे आहेत आणि अशी प्रकरणे सातत्यानं सुरू आहेत. अशा प्रकारच्या भाषणांमुळे डेमोग्राफीक बदलांचीही उदाहरणं आहेत. यापैकी काश्मीर खोऱ्यातील पंडितांचं पलायन हेदेखील प्रमुख उदाहरण आहे,” असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं. दरम्यान, न्यायलयानं मार्क्सवादी नेते के.एम. तिवारी आणि वृंदा करात यांनी याची याचिका फेटाळली. यादरम्यान, न्यायालयानं यावर भाष्य केलं. या याचिकेत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि खासदार प्रवेश वर्मा यांच्याविरोधात कथितरित्या द्वेषयुक्त भाषणांसाठी एफआयआर दाखल करण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. न्यायालयानं ट्रायल कोर्टाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला, कारण कायद्यातील सध्याच्या तथ्यांमुळे एफआयआर नोंदवण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याकडून आवश्यक मंजुरी घेणे आवश्यक आहे.