पोटापुरत्या धान्यासाठी फिरवाफिरव तहसीलदारांकडे मांडले गार्‍हाणे : प्रस्ताव कुणी स्विकारावा याबाबत संभ्रम

जळगाव : प्राधान्य कुटुंब योजनेतंर्गत तयार केलेला प्रस्ताव स्विकारण्यासाठी गोरगरीब नागरिकांची प्रशासन व कामगार संघटना यांच्याकडे फिरवाफिरव सुरु आहे. संतप्त महिला व नागरिकांनी मंगळवारी तहसीलदार अमोल निकम यांची भेट घेत गार्‍हाणे मांडले. मात्र नेमका प्रस्ताव कुणी स्विकारावा याबाबत संभ्रम कायम आहे.
पोटापुरत्या धान्यासाठी धावाधाव
राज्य शासनाकडून प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत तालुकानिहाय लक्षांक देण्यात आला आहे. अल्पदरात आणि पोटापुरते धान्य आपल्यालाही मिळावे यासाठी महिला, वृद्ध, अपंग, विधवा यांनी तलाठी कार्यालयातून दाखले घेत उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी सेतू कार्यालयात सुरु केलेली गर्दी आजही कायम आहे.
प्रस्ताव कुणी स्विकारावा याबाबत संभ्रम
सेतू सुविधा केंद्रातून उत्पन्नाचा दाखला मिळाल्यानंतर नागरिकांनी रेशनकार्ड, आधारकार्ड व उत्पन्नाच्या दाखल्याची झेरॉक्स जमा करण्यासाठी तहसील कार्यालयात गर्दी करीत आहेत. मंगळवारी या ठिकाणी कुणीही नसल्याने काही महिलांनी सेतू सुविधा केंद्रात विचारणा केली. या ठिकाणी बी.जे.मार्केटमधील कामगार संघटनेच्या कार्यालयात प्रस्ताव सादर करावे अशी माहिती देण्यात आली. त्यानुसार काही नागरिक या ठिकाणी दाखल झाले.
प्रशासन व कामगार संघटनेकडून टोलवाटोलव
खान्देश कामगार संघटनेतर्फे गरीबांना रेशनवरून धान्य मिळावे यासाठी मोर्चा काढण्यात येऊन सुमारे साडे चार हजार नागरिकांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. प्राधान्य कुटुंब योजनेसाठी इष्टांक आल्यानंतर तालुका पुरवठा विभागातर्फे संघटक विकास आळवणी यांना पत्र देऊन उत्पन्नाचे दाखले व आधारकार्ड सादर करण्याबाबतचे पत्र देण्यात आले. त्यानुसार त्यांनी सुमारे ४ हजार नागरिकांचे प्रस्ताव स्विकारले आहेत. मंगळवारपासून येत असलेले प्रस्ताव त्यांनी स्विकारणे बंद केले आहे. त्यामुळे दुपारपर्यंत नागरिक ताटकळत उभे होते.
तहसीलदारांसमोर मांडले गार्‍हाणे
प्रशासन व कामगार संघटना कोठेचे प्रस्ताव स्विकारले जात नसल्याने संतप्त झालेल्या काही महिला व नागरिकांनी दुपारी १२.३० वाजेच्या सुमारास तहसीलदार अमोल निकम यांची भेट घेऊन गार्‍हाणे मांडले. निकम यांनी प्राधान्य कुटुंब योजनेंतर्गत मंजूर इष्टांक व येणार्‍या प्रस्तावांची संख्या याबाबत माहिती देत यासाठी अंध, अपंग, विधवा, रोगग्रस्त नागरिकांना प्राधान्य देऊन नंतर उर्वरित अर्जाचा विचार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.
संभ्रम कोण निर्माण करतंय?
प्राधान्य कुटुंब योजनेत समावेशासाठी प्रस्ताव तयार करून स्विकारण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मात्र नागरिकांना खान्देश कामगार संघटनेकडे पाठविले जात आहे. हा संभ्रम कोण निर्माण करीत आहेत.