- एस. के. गुप्ता नवी दिल्ली : बोंडअळी तसेच अवकाळी पाऊस, वादळासह आदी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भभपाईपोटी महाराष्ट्राला राष्ट्रीय आपत्ती आकस्मिक निधीतून (एनसीसीएफ) फक्त ६९.७६ कोटी रुपयेच मंजूर करण्यात आले आहेत. महाराष्टÑ सरकारने केंद्राकडे ३३७३.३१ कोटींची भरपाई मागितली होती. राज्य सरकारने केंद्राला पाठविलेल्या दोन वेगवेगळ्या अहवालात भरपाईनिधीबाबत कमालीचा विरोधाभास असल्याने महाराष्टÑाच्या पदरात मागणीपेक्षा अत्यंत तोडका निधी पडला आहे.औरंगाबाद, जालना, बुलडाणा व अकोला या जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने शंभर टक्के भरपाईची मागणी केली होती; परंतु, वस्तुस्थितीच्या आकलनानुसार मागणीत तथ्य नसल्याचे आढळले. त्यामुळे केंद्र सरकारने ‘एनसीसीएफ’नुसार महाराष्टÑाच्या भरपाई निधीत कपात केली गेली, असे केंद्रीय कृषि मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.महाराष्टÑ सरकारने पिकांच्या नुकसान भरपाईसंदर्भात सादर केलेल्या प्रस्तावावर विचार करण्यासाठी केंद्रीय कृषि सचिव एस. के. पटनायक यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समिती स्थापन केली होती. या समितीने गृहमंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील उच्चाधिकार समितीला अहवाल सादर केला होता. बोंडअळीने नोव्हेंबर-डिसेंबर २०१७ मध्ये कपाशी आणि २०१८ मध्ये धान पिकाच्या नुकसानीपोटी २४२५.५३ कोटींची भरपाई मागितली होती.कृषि मंत्रालयाच्या आक्षेपानंतर महाराष्टÑ सरकारने मार्च २०१८ मध्ये पुन्हा सुधारित अहवाल पाठविला. यात भरपाईची रक्कम वाढवून ३३७३.३१ कोटी नमूद करण्यात आली, असे या समितीने निदर्शनास आणून दिले.>१६,३३५ कोटींचा निधी मंजूरकपाशीचे जेवढे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात आले, तेवढे झालेले नाही, असे राज्य सरकारच्याच एका मंत्र्यांने स्पष्ट केले होते. कृषि मंत्रालयाच्या पाहणी पथकानेही महाराष्टÑातील नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त जिल्ह्यांना भेट दिली असता, खरीप हंगामात दोनदा कापूस वेचणी झाल्याचे निष्पन्न झाले होते. महाराष्ट्राला २०१७-१८ साठी महाराष्टÑाला राज्य आपत्ती निधीखाली १६३३५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात केंद्राचा ७५ आणि राज्य सरकारचा २५ टक्के हिस्सा असतो.
पिकांच्या नुकसानीपोटी राज्याला मिळाले फक्त ६९.७६ कोटी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: September 22, 2018 06:47 IST