नवी दिल्ली :भूसंपादन कायद्यानुसार जमिनीचा मोबदला दिल्यानंतर या जमिनीवर सरकारचा अधिकार असतो, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. अलाहाबाद हायकोर्टाने याबाबत एका प्रकरणात निर्णय देताना म्हटले होते की, भूसंपादनानंतर जमिनीवर ताबा घेणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला अनधिकृत अतिक्रमण करणारा समजला जाईल. याच निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने सहमती दर्शविली.
उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरणकडून २ फेब्रुवारी रोजी जारी एका नोटिसीला आव्हान देण्यात आले होते. एका भूखंडावरील अतिक्रमण हटविण्यास सांगितले होते.
हायकोर्टाने म्हटले की, भूसंपादन व निर्णयाला मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित जमीन सरकारच्या ताब्यात येते. उत्तर प्रदेश सरकारने सांगितले होते की, या जमिनीवर १९९६ मध्ये ताबा घेतला. महसूलच्या रेकॉर्डवरही त्यानुसार बदल करून घेण्यात आले; पण याचिकाकर्त्याने पुन्हा या जमिनीवर अतिक्रमण केले होते.
याचिका फेटाळली ० न्यायालयाने स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्याची जमीन संपादित केली होती. ताबाही घेतला होता आणि भूसंपादन अधिनियम, १८९४ नुसार या जमिनीचा मोबदलाही दिला होता. ० याचिकाकर्त्याला ताबा घेणे, ताबा कायम ठेवण्याचा अधिकार नाही. भूसंपादनानंतर जमीन पूर्णपणे राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात येते. ० हायकोर्टाने यात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेशी सहमत आहोत. त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.