विशेष न्यायाधीशांची त्यांच्याच राज्यात बदली; सर्वोच्च न्यायालयाने दिली मंजुरी

सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २०१६ साली दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी शनिवारी हा आदेश दिला.

नवी दिल्ली : आजी व माजी खासदार व आमदारांवर फौजदारी खटले चालविणाऱ्या विशेष न्यायाधीशांची त्यांच्याच राज्यात इतर न्यायालयांमध्ये बदली करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई, अलाहाबाद, पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयांना परवानगी दिली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २०१६ साली दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी शनिवारी हा आदेश दिला. निर्घृण गुन्ह्यांत दोषी ठरविलेल्या लोकप्रतिनिधींना निवडणुका लढविण्यासाठी आजन्म बंदी घालावी अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. या लोकप्रतिनिधींवरील खटल्यांचे कामकाज वेगाने पूर्ण होण्यासाठी विशेष न्यायाधीशांची बदली आमच्या संमतीशिवाय करू नये असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने यंदा १० ऑगस्ट रोजी दिला होता. खटल्यांचे कामकाज लवकर पूर्ण कराआजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या विरोधातील खटले लवकर निकाली निघायला हवेत. बदली केलेल्या विशेष न्यायाधीशांच्या जागी योग्य व्यक्तीची लवकर नियुक्ती करा. त्यामुळे खटल्यांच्या कामकाजाला विलंब होणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.