योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया
शेतकरी आंदोलन आज एका विशिष्ट टप्प्यावर आले आहे. ते पुढे कसे जाईल? ‘किमान आधारभूत किंमत’ (एमएसपी)च्या मुद्द्यावरील हा राष्ट्रीय संघर्ष कोण पुढे घेऊन जाईल? वैद्यकीय सल्ल्यानुसार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल यांचे ५५ दिवसांचे उपोषण थांबवण्याचा निर्णय झाल्यानंतर, ही ऐतिहासिक मोहीम आपले अंतिम ध्येय कसे गाठू शकेल? - हे प्रश्न सध्या शेतकरी आंदोलनासमोर आ-वासून उभे आहेत.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या पाठिंब्याने झालेल्या ऐतिहासिक दिल्ली मोर्चाने ‘एमएसपी’ हा शब्द देशातील सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवला. सरकार दरवर्षी आपल्याला किमान आधारभूत किमतीचे आश्वासन देत असते; प्रत्यक्षात मात्र ती कधीच आपल्या पदरात पडत नाही याचे भान बऱ्याचशा शेतकऱ्यांना या मोर्चानेच प्रथम दिले; परंतु एमएसपीवर विचार करण्यासाठी एक पाळीव समिती नेमून टाकून सरकारसुद्धा सुस्त झोपले होते. काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीतल्या इतर पक्षांनी लोकसभा निवडणुकीत या मुद्द्याचा समावेश आपल्या जाहीरनाम्यात केल्यामुळे त्याला थोडे बळ मिळाले खरे; पण ही स्थिती अल्पकाळच टिकली. अत्यंत कठीण काळात हा मुद्दा जिवंत ठेवून देशातील शेतकऱ्यांचा संघर्ष या टप्प्यावर आणून ठेवला याचे श्रेय संयुक्त किसान मोर्चा (अराजनैतिक) आणि किसान मजदूर समितीने चालवलेल्या या आंदोलनालाच द्यायला हवे. तरीही या चळवळीच्या भविष्यावर आज प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. आंदोलन स्थगित केलेले नाही ही गोष्ट शेतकरी संघटनांनी निःसंदिग्धपणे स्पष्ट केली आहे. सरकारच्या मस्तकावरची टांगती तलवारही बाजूला झाली आहे; पण हेही खरे की पंजाब आणि हरियाणाच्या खनौरी आणि शंभू बॉर्डरवर वर्षभराहून अधिक काळ चालू असलेले शेतकरी आंदोलन आज सरकारला नमवण्याच्या अवस्थेत असते, तर डल्लेवाल यांच्यावर आमरण उपोषण करण्याची वेळच आली नसती.
या मुद्याबाबत सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही. केंद्र सरकार एमएसपीची मागणी मान्य करू इच्छित नाही. पहिले पन्नास दिवस तर या सरकारला शेतकरी आंदोलकांशी बोलणी करण्याचीही गरज वाटत नव्हती. पुढेही मग सरकारने एका सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याला बोलणी करायला पाठवले. त्यांनी दिलेले पत्रही इतके संदिग्ध होते की त्यातून वाटाघाटी कुणाबरोबर होतील, कोणत्या मुद्द्यांवर होतील याचा थांगपत्ता लागत नव्हता. वाटाघाटीसाठी पंजाबच्या मंत्र्यांना बोलावले गेले होते. यावरून राष्ट्रव्यापी मुद्यांवर वाटाघाटी करण्याऐवजी त्या केवळ पंजाबच्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या विशेष पॅकेजपुरत्याच मर्यादित ठेवण्याची चाल हे सरकार खेळू पाहत असल्याचा दाट संशय येतो. ‘तारीख पे तारीख’ पडत राहील, सरकार चहा- बिस्किटे चारत राहील, बैठकींमागून बैठका होतील आणि त्यांच्या नोटिसा व वृत्तांतांनी फायली तेवढ्या फुगत राहतील - हाच या प्रकारच्या वाटाघाटींच्या इतिहासातून मिळालेला धडा आहे. सरकारला वाटाघाटींचे नुसते ढोंग रचायचे आहे. तोडगा अपेक्षितच नसल्यामुळे तो निघण्याची शक्यता नाहीच.
शेतकरी आंदोलनाच्या ताज्या मोहिमेची फलनिष्पत्ती दुर्लक्षणीय मात्र मुळीच नाही; परंतु केवळ तेवढ्याने देशभरातील शेतकऱ्यांना एमएसपीची कायदेशीर हमी मिळवून देणे अशक्य आहे. हा संघर्ष यशस्वी होण्यासाठी अधिक मोठ्या आणि राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची आवश्यकता आहे. त्यासाठी खालील आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल : १. एमएसपीची कायदेशीर हमी अमलात आणण्याची विचारपूर्वक आखलेली रूपरेखा आंदोलनाला सादर करावी लागेल. शेतकरी आंदोलन बऱ्याचदा, एमएसपीपेक्षा कमी किमतीतील खरेदी-विक्रीवर कायद्याने बंदी आणावी किंवा मग सगळेच उत्पादन सरकारने खरेदी करावे याच स्वरूपात ही मागणी मांडत असते. त्यामुळे विरोधकांना ही मागणी धुडकावून लावण्याची संधी मिळते. आता शेतकरी संघटना (त्यात प्रस्तुत लेखकही सामील आहे) या मागणीचे एक व्यावहारिक प्रारूप सादर करत आहे. ते स्वीकारल्यास कोणत्याही तार्किक चर्चेत शेतकरी आंदोलनाची बाजू अधिक बळकट होऊ शकेल. २. आंदोलनाच्या पुढच्या टप्प्यात ते देशव्यापी बनवावे लागेल. गहू आणि तांदूळ याबरोबरच अन्य धान्ये, डाळी, तेलबिया, फळफळावळ आणि दूध व अंडी उत्पादक शेतकरी, छोटे शेतकरी तसेच वाटेकरी आणि शेतमजुरांनाही या आंदोलनात सामील करून घ्यायला हवे. ३. शेतकरी आंदोलनात संपूर्ण एकी घडवून आणणे हे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. मागणीबाबत पूर्ण सहमती असूनही ‘संयुक्त किसान मोर्चा’ ही दिल्लीच्या ऐतिहासिक मोर्चाचे नेतृत्व करणारी संघटना खनौरी-शंभू सीमेवरील मोहिमेत अद्याप सहभागी झालेली नाही. चर्चेच्या बऱ्याच फेऱ्या झाल्या, तरीही संघटनात्मक आणि रणनीतीविषयक कारणांमुळे शेतकरी आंदोलनाचे दोन प्रवाह एकत्र आलेले नाहीत. सरकारला हेच हवे आहे. इतिहासाच्या या निर्णायक टप्प्यावर शेतकऱ्यांनी, त्यांच्या नेत्यांनी आणि संघटनांनी मोठ्या मनाने व्यापक विचार करून आता या आंदोलनाला नवी दिशा द्यायला हवी.
(yyopinion@gmail.com)